पिंपरी, दि. ६: शाळा सुरू होऊन २ महिने पूर्ण होत आले तरी महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असणाऱ्या विद्यार्थी यांना शालेय साहित्य मिळाले नाही. ठेकेदाराच्या माध्यमातून शालेय साहित्य वाटप करायचे आणि कोणत्या ठेकेदारांना यांत बसवायचे यात शिक्षण समिती अध्यक्ष तसेच विविध पदाधिकारी यांच्यात एकमत होत नाही.
आर्थिक हितसंबंध प्रत्येकाचे यात गुंतले असल्याने ठेकेदाराच्या माध्यमातून शालेय साहित्य वाटप करण्यासाठी शिक्षण समिती अग्रेसर आहे असे दिसून येते त्याचाच प्रत्यय म्हणून काल विद्यार्थी यांच्या खात्यावर डायरेक्ट पैसे जमा करण्याबाबत प्रस्ताव जो आयुक्त साहेब यांनी ठेवला होता.
तो स्थायी समिती यांनी फेटाळला थोडक्यात काय तर सर्व शिक्षण समितीचे आणि स्थायी समितीचे पदाधिकारी यांना विद्यार्थी यांच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबत काहीच देणे घेणे नाही असे दिसून आले म्हणून तर गेल्या २ महिन्यापासून विद्यार्थी शैक्षणिक साहित्या विना शाळेत जात आहे हे माहिती असून सुद्धा आर्थिक हितसंबंध साठीच किंवा ठेकेदारांचे हित जोपासण्यासाठी त्याची डायरेक्ट विद्यार्थी यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याबाबत प्रस्ताव रद्द केला. त्याबद्दल सर्व स्थायी समिती अध्यक्ष व सदस्य तसेच शिक्षण समिती अध्यक्ष व सदस्य यांचा जाहीर निषेध..
आयुक्त साहेब, आपण एक जबाबदार प्रशासकीय अधिकारी आहात म्हणूनच विद्यार्थी यांच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबत संवेदना दाखवत तुम्ही पुणे महानगरपालिकेच्या सारखा विद्यार्थी यांच्या खात्यावर डायरेक्ट पैसे जमा करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करून स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवला पण स्थायी समिती यांनी तो फेटाळला त्यांना खरे तर विद्यार्थी हितापेक्षा ठेकेदारी हित महत्वाचे वाटले असावे.
असो पण आयुक्त साहेब आपण राज्य सरकारच्या आदेशाचे पालन करत आपल्या अधिकाराचा वापर करत शिक्षण विभाग आणि संबंधित विभाग यांना त्वरित विद्यार्थी यांच्या खात्यावर डायरेक्ट पैसे जमा करण्याबाबत राज्य सरकारच्या आदेशाचे पालन करावे असा आदेश काढून विद्यार्थी हितासाठी DBT Direct benifit transfer वापरण्याचा निर्णय घ्यावा.
राहुल रूपराव कोल्हटकर, सामाजिक कार्यकर्ते
याबाबत निवेदन रवी लांडगे, महापौर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अभिषेक बारणे अध्यक्ष स्थायी समिती पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांना दिले आहे.
🖋️संपादक – सुवर्णा गवारे🖋️
