पिंपरी, दि. १६ जून २०२५: महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ०५ जून २०२५ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय (क्रमांक: संप्रस/१२२४/प्र.क्र.९७/१२-अ) द्वारे सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने पुन्हा सेवेत घेण्याचा घेतलेला निर्णय हा संपूर्णपणे अन्यायकारक, युवकविरोधी आणि शासन यंत्रणेत भेदभाव वाढवणारा आहे, असा घणाघात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष – शरदचंद्र पवार गटाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अ‍ॅड. धम्मराज साळवे यांनी केला आहे.
साळवे यांनी स्पष्ट केले की, “राज्यातील विविध शासकीय विभागांमध्ये हजारो पदे रिक्त असून लाखो तरुण, पात्र उमेदवार भरतीसाठी प्रतीक्षेत आहेत. अशा वेळी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना पुन्हा कंत्राटी स्वरूपात संधी देणे हे युवाशक्तीच्या हक्कांवर अन्याय करणारे आहे. शिवाय, अशा पुनर्नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता नसेल, तर मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांनाच संधी मिळण्याचा धोका वाढतो.”
प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
शासन निर्णय क्र. संप्रस/१२२४/प्र.क्र.९७/१२-अ, दि. ०५ जून २०२४ रद्द करण्यात यावा.
राज्यातील रिक्त पदे नियमितपणे भरून नव्या उमेदवारांना संधी द्यावी.
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे निवृत्ती वय ५८ वर्षे वाढवून पुन्हा ६० वर्षे करण्यात यावे.
शासन निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्याय्यतेचे तत्त्व पाळावे.
साळवे यांनी इशारा दिला की, “जर शासनाने वरील मागण्यांकडे तातडीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष व विविध कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल.”
हा निर्णय केवळ काही निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या फायद्यासाठी असून, तो संपूर्ण शासकीय व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेला बाधा पोचवणारा आहे. युवकांना नोकरीपासून वंचित ठेवून असा निर्णय घेणे हे चुकीचे असून, तो तात्काळ मागे घेतला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका पक्षाने घेतली आहे.
🖋️संपादक – सुवर्णा गवारे🖋️
