आमदार शंकर जगताप यांची विधानसभेत आग्रही मागणी
धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याची उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची घोषणा
भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेसाठी भाजपा महायुती सरकारचे नवीन पाऊल
मुंबई, २७ फेब्रुवारी (प्रतिनिधी) : राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापक आणि प्राचार्य पदभरतीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकार आता ‘पवित्र पोर्टल’च्या धर्तीवर नवीन भरती प्रणाली राबविण्याबाबत धोरणात्मक विचार करत आहे असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशना दरम्यान सांगितले.
चिंचवड विधानसभा मतदार संघाचे आमदार शंकर जगताप यांनी शुक्रवारी (दि. २७)
विधानसभेत उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नावर (क्रमांक २७३२५)..उत्तर देताना सभागृहात घोषणा केली.
आमदार शंकर जगताप यांनी राज्यातील २०८८ प्राध्यापक पदांच्या भरती प्रक्रियेत पात्र उमेदवारांना डावलून आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या एकूण २७ तक्रारी उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे (डीएचई) प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींमध्ये संस्थाचालक, विद्यापीठ निवड समिती आणि शासन प्रतिनिधी यांच्या संगनमताने ठराविक उमेदवारांची नियुक्ती केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला असल्याबाबत आमदार जगताप यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
ह्याबाबत श्री. चंद्रकांत पाटील सांगितले की, “तक्रारी प्राप्त झाल्याची बाब खरी आहे. महाराष्ट्र नव प्राध्यापक संघटनेने केलेल्या मागणीनुसार, सर्व तक्रारींच्या अनुषंगाने सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश २० जानेवारी २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये उच्च शिक्षण संचालकांना देण्यात आले आहेत.”
तसेच श्री. चंद्रकांत दादा पाटील यांनी यावेळी सांगितले की, प्राध्यापक पदांची निवड प्रक्रिया ही ८ सदस्यांच्या ”इंटरव्यू पॅनल”च्या माध्यमातून केली जाते. ज्यामध्ये विद्यापीठ आणि संस्थेचे असे एकूण ८ सदस्य असतात. तसेच संचालक व सहसंचालक यांच्या निवड प्रक्रिये दरम्यान केवळ ”ना हरकत” देण्याइतका संबंध असतो.
तरीदेखील भविष्यात निवड प्रक्रियेमध्ये अधिक पारदर्शकता यावी. यासाठी शाळांमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांसारखीच वेगळी भरती प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यासाठी ”पवित्र पोर्टल”च्या धर्तीवर प्राध्यापक आणि प्राचार्य भरती प्रक्रिया राबवू असे अधिवेशना दरम्यान त्यांनी सांगितले. यामुळे राज्यातील हजारो प्राचार्य आणि प्राध्यापकांना दिलासा मिळाला आहे.
—————————-
भरती प्रक्रियेमध्ये मानवी हस्तक्षेप कमी होणार
राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापक आणि प्राचार्य पदभरतीमध्ये शासनाने या प्रकरणातील चौकशीचा अहवाल मागवला असून, अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच, भरती प्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख आणि पारदर्शक करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. भरतीमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारींसोबत ठोस पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही, असे श्री. चंद्रकांत दादा पाटील नमूद केले. मात्र, उमेदवारांमधील अविश्वास दूर करण्यासाठी आणि भविष्यात होणाऱ्या भरतीमध्ये मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी ‘पवित्र पोर्टल’ सारखी ऑनलाइन आणि मध्यवर्ती प्रणाली कार्यान्वित करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे.
“उच्च शिक्षण क्षेत्रातील रिक्त जागा भरताना पारदर्शकता असणे अत्यंत गरजेचे आहे. २०८८ प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत पात्र आणि गुणवंत उमेदवारांवर अन्याय झाल्याच्या तक्रारी गंभीर आहेत. जर संस्थाचालक आणि अधिकारी यांच्या संगनमताने गुणवत्ता डावलली जात असेल, तर ते राज्याच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी घातक आहे. म्हणूनच, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली आहे. भविष्यात असा गैरप्रकार टाळण्यासाठी ही भरती प्रक्रिया ‘पवित्र पोर्टल’च्या धर्तीवर राबविण्याची घोषणा आज सभागृहात करण्यात आली आहे.
शंकर जगताप (आमदार, पिंपरी चिंचवड)
🖋️संपादक – सुवर्णा गवारे🖋️
