– दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी महापालिकेचा पथदर्शी उपक्रम
पिंपरी, दि. १९ मे २०२५ – पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली ‘शहर उपजीविका कृती आराखडा (City Livelihood Action Plan – C-LAP)’ तयार करण्यात येणार असून, या आराखड्याबाबत सखोल चर्चा व मार्गदर्शनासाठी दि.२१ व २२ मे २०२५ रोजी विशेष गट चर्चेचे आकुर्डी येथील ग दि माडगूळकर नाट्यगृहात आयोजन करण्यात आले आहे. या चर्चेमध्ये विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी, सामाजिक संस्था, खाजगी क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था आणि शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत.
पिंपरी चिंचवड शहराच्या सर्वसमावेशक व शाश्वत विकासासाठी हे चर्चासत्र महत्त्वपूर्ण असून, त्यातून मिळणारे अनुभव व सूचना शहर उपजीविका कृती आराखडा (C-LAP) च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपयुक्त ठरणार असून दि.२६ ते ३१ मे या कालावधीत शहरातील लोकसंख्येचे वयोमान, लिंग प्रमाण, कामगारांची संख्या तसेच रोजगाराचे स्वरूप, औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्र आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, झोपडपट्टीवासी, दिव्यांग, तृतीयपंथीय, महिला वर्गाची सामाजिक व आर्थिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी प्रातिनिधीक स्वरूपात सर्वेक्षण देखील केले जाणार आहे.
शहर उपजिविका कृती आराखड्याचा उद्देश-
पिंपरी चिंचवड महापालिकेने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण साध्य करण्यासाठी “शहर उपजीविका कृती आराखडा (City Livelihood Action Plan – C-LAP)” तयार करत आहे. हा आराखडा भारत सरकारच्या गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या ‘राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान’ (DAY-NULM) अंतर्गत तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये प्रत्येक शहराचे सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक वैशिष्ट्य वेगळे असल्याने, उपजीविकेच्या गरजाही त्या त्या शहरानुसार वेगळ्या असतात. त्यामुळे, शहरातील उपलब्ध साधनसंपत्ती, रोजगार क्षेत्र, श्रमशक्तीची उपलब्धता आणि भविष्यातील रोजगाराच्या संधींचा विचार करून हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
हा कृती आराखडा शहरातील उपजीविकेच्या सद्यस्थितीचे मूल्यमापन करण्यासाठी आणि पुढील पाच वर्षांमध्ये कोणत्या क्षेत्रात संधी निर्माण होऊ शकतात याचे विश्लेषण करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. त्यानुसार विविध योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, पतपुरवठा, स्वयंरोजगार, वित्तीय साक्षरता, कौशल्य विकास व समाजकल्याण कार्यक्रमांची आखणी केली जात आहे.
कृती आराखड्याची मुख्य वैशिष्ट्ये-
१. सद्यस्थितीचे विश्लेषण
• शहरातील लोकसंख्येचे वयोमान, लिंग प्रमाण, कामगारांची संख्या
• रोजगाराचे स्वरूप – औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्र
• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, झोपडपट्टीतील रहिवासी, दिव्यांग, तृतीयपंथीय, महिलावर्ग यांचे सामाजिक व आर्थिक विश्लेषण
• DAY-NULM अंतर्गत आतापर्यंतची प्रगती व अंमलबजावणी
२. भविष्यातील गरजांचे विश्लेषण
• आर्थिकदृष्ट्या वाढणाऱ्या क्षेत्रांची ओळख
• कुशल व अकुशल श्रमिकांची अपेक्षित गरज
• हरित (ग्रीन) अर्थव्यवस्था आणि वैयक्तिक सेवा क्षेत्रातील नव्या रोजगार संधी
• सौरऊर्जा, डिजिटल सेवा, आरोग्य सेवा, वयोवृद्ध आणि दिव्यांगांची काळजी यांसारख्या नव्या क्षेत्रातील संधी
३. अंमलबजावणी आराखडा
• उपजीविका विकासासाठी धोरणात्मक उद्दिष्टे, योजना व पावले
• महिला व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी स्वयंरोजगार, उद्योजकता विकास, प्रशिक्षण व पतपुरवठा
• विविध शासकीय व खाजगी यंत्रणांमधील भागीदारी
• उपजीविकेचे धोरण सशक्त करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर – कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा ॲनालिटिक्स
सहभागिता व संस्थात्मक यंत्रणा-
महापालिकेच्या नेतृत्वाखाली सीएलटीएफ (सिटी लाईव्हलीहुड टास्क फोर्स) ची स्थापना करण्यात आली आहे. या टास्क फोर्समध्ये सरकारी अधिकारी, सामाजिक संस्था, खाजगी क्षेत्रातील प्रतिनिधी, शिक्षण संस्था आणि स्वयंसेवी संस्था सहभागी आहेत. या समितीच्या माध्यमातून धोरणनिर्मिती, निधी नियोजन, उपक्रमांचे परीक्षण व मार्गदर्शन केले जाते. शिवाय, प्रत्येक विभाग, संस्था व योजना यांच्यातील समन्वय राखून उपजीविकेच्या धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे.
उपलब्ध लाभधारक व प्राथमिक गट-
• शहरी गरीब व झोपडपट्टीतील रहिवासी
• महिलावर्ग व महिला कुटुंब प्रमुख
• दिव्यांग, वृद्ध, तृतीयपंथी व स्थलांतरित कामगार
• असंघटित क्षेत्रातील कामगार – बांधकाम, घरगुती कामगार, ड्रायव्हर्स, रिक्षाचालक इ.
C-LAP अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना-
• SHG (स्वयं सहाय्यता गट) स्थापन व बळकटीकरण
• वित्तीय समावेशनासाठी बँकांशी समन्वय
• कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण केंद्रे
• स्वयंरोजगार व सूक्ष्म उद्योगांसाठी मार्गदर्शन व कर्ज सुविधा
• सामाजिक सुरक्षा जाळे – विमा, पेन्शन योजना, आरोग्य सेवा
• डिजिटल साक्षरता व माहितीचा प्रभावी वापर
शहर उपजीविका कृती आराखडा (C-LAP) हे शहराच्या समतोल, सहभागी आणि शाश्वत विकासासाठी एक महत्वाकांक्षी पाऊल आहे. या उपक्रमाचा अहवाल तयार करून राज्य शासनाला सादर करण्यात येणार असून या माध्यमातून शहरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आत्मनिर्भर व सक्षम करण्यासाठी हातभार लागणार आहे. शिवाय, शहरातील विविध व्यावसायिक आस्थापना तसेच इतर उद्योगधंद्यांसाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यास देखील याद्वारे मदत मिळणार असल्याची माहिती आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी दिली.
🖋️संपादक – सुवर्णा गवारे🖋️
