लाखोंच्या जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी पुणे दणाणले
पुणे: दि. ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ‘आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे प्रणित आदिवासी कोळी महादेव, डोंगर कोळी, कोळी मल्हार, टोकरे कोळी, कोळी ढोर जमातीची संघर्ष समिती’ने जात वैधता प्रमाणपत्रांसाठी होत असलेल्या भेदभावाविरोधात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (TRTI), पुणे यांच्या कार्यालयावर भव्य पदयात्रा मोर्चा आणि दिवसभर धरणे आंदोलन केले. विस्तारित क्षेत्रातील (OTSP) ६३ लाख कोळी बांधवांवर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी हा एल्गार पुकारण्यात आला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील डॉ. आंबेडकर पुतळ्यापासून या मोर्चास सुरुवात झाली. या आंदोलनामुळे पुण्यात मोठा जमाव जमला होता, ज्यामुळे प्रशासनाला याची गंभीर दखल घेणे भाग पडले.
संघर्ष समितीचे प्रमुख आयोजक दत्ता सुरवसे यांनी या आंदोलनात आपले तीव्र मत व्यक्त केले. त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र तपासणी प्रक्रियेतील दुजाभावावर थेट आक्षेप घेतला. सुरवसे म्हणाले की, “महाराष्ट्रातील आदिवासी विकास योजनेतील क्षेत्रातील (TSP) लोकांसाठी वेगळा न्याय, तर विस्तारित क्षेत्रातील (OTSP) आमच्या बांधवांना वेगळा न्याय, हे संविधानाने दिलेल्या मानवी हक्क आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
टीएसपी क्षेत्रातील लोकांना रक्तनात्याच्या आधारावर प्रमाणपत्रे दिली जातात, कोणतीही कागदपत्रे तपासली जात नाहीत, दक्षता पथकाकडे प्रकरणे पाठवली जात नाहीत, आणि आठवड्याभरात वैधता प्रमाणपत्रे मिळतात.”
त्यांनी पुढे सांगितले, “याच्या अगदी उलट, विस्तारित क्षेत्रातील आमच्या जमातींना हेच प्रमाणपत्र मिळवताना अनेक वर्षे त्रास दिला जातो. आमच्या ६३ लाख बांधवांची प्रकरणे १५-१५ वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित ठेवली जातात आणि केवळ त्रुटी काढून ती ‘बोगस’ ठरवली जातात.
आम्हाला बोगस ठरवणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आमच्या समाजाच्या इतिहासाची आणि त्यांच्याकडील संशोधनाची श्वेतपत्रिका जनतेसमोर मांडावी, अन्यथा ही लढाई आता रस्त्यावर लढली जाईल. आगामी विधानसभा अधिवेशनात ५०० कार्यकर्ते आमरण उपोषण करतील!”
प्रशासकीय अधिकारी आणि ‘माधुरी पाटील’ निर्णयावर प्रश्नचिन्ह
यावेळी आंदोलकांनी आदिवासी विकास विभागाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले की, ज्या संशोधन संस्थेवर हा मोर्चा काढला आहे, त्या कार्यालयात न्यायदान करणारे अधिकारी हे राजकीय दबावाखाली काम करत आहेत, कारण त्यांच्या नेमणुका, बदल्या, बढत्या आदिवासी विकास विभागामार्फत होतात.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कु. माधुरी पाटील प्रकरणातील मार्गदर्शक तत्त्वे धुडकावून, ज्यांनी संशोधन केलेले नाही असे अधिकारी आमच्या जमातीच्या रूढी, परंपरांची तपासणी करत आहेत. यामुळे अनुसूचित जमातीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे, असा संतप्त सूर आंदोलकांनी लावला. या आंदोलनात हजारो कोळी जमात बांधव सहभागी झाले होते.
🖋️संपादक – सुवर्णा गवारे🖋️
