पिंपरी चिंचवड, ता. ५: भारताचे सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) आणि मध्यस्थी व प्रलंबित प्रकरण व्यवस्थापन समिती (MCPC) यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण देशभरात “Mediation For The Nation” अर्थात “राष्ट्रासाठी मध्यस्थी” ही ९० दिवसांची विशेष राष्ट्रीय मोहीम राबवण्यात येत आहे.
या मोहिमेचा उद्देश प्रलंबित योग्य प्रकरणांचे सामोपचाराद्वारे जलद आणि समाधानकारक निपटारा करणे हा आहे. ही मोहीम १ जुलै २०२५ पासून ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत संपूर्ण देशभरातील तालुका न्यायालयांपासून उच्च न्यायालयांपर्यंत राबवली जाणार आहे.
पिंपरी न्यायालयात विशेष आयोजन:
या मोहिमेच्या अनुषंगाने पिंपरी न्यायालयच्या न्यायाधीश श्रीमती एस एस चव्हाण यांनी जास्तीत जास्त प्रकरणे मध्यस्ती साठी पाठवण्यासाठी वकिलांनी आपला पक्षकारांना मध्यस्थीचे महत्व पटवून सांगावे जास्तीत जास्त प्रकरण या योजनेअंतर्गत ठेवावी असे आवाहन केले.
मध्यस्थीचे प्रशिक्षण घेतलेले प्रशिक्षित एडवोकेट अतिश लांडगे ( मध्यस्थ वकील) यांचा यावेळी पिंपरी न्यायालयाचे न्यायाधीश श्रीमती एस एस चव्हाण यांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला यावेळी एडवोकेट अतिश लांडगे यांनी मध्यस्थ प्रकरण कशाप्रकारे मिटवले जातात त्याची प्रक्रिया विशेष संवाद समजून सांगितले व सदरचे प्रकरण मिटल्यावर त्याच्यामध्ये जो काही कॉर्ट द्वारे खर्च झाला आहे तोही पक्षकारांना परत देण्यात येतो असे सांगितले.
एडवोकेट अतिश लांडगे यांचा मध्यस्थ प्रक्रिया चांगल्या प्रकारे पार पाडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश श्री भूषण गवई यांनी प्रशस्तीपत्रक त्यांना दिलेले आहे.
पिंपरी न्यायालयात मध्यस्थ वकील म्हणून ऍड. अतिश लांडगे ऍड विवेक भरगुडे,ऍड नीलिमा चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
“Mediation For The Nation या विशेष मोहिमेचा लाभ घ्या.
आपली प्रलंबित प्रकरणे सामोपचाराने आणि समजुतीने मध्यस्थीद्वारे सोडवा.
वाद नाही – संवाद हाच खरा उपाय!”
मध्यस्थीसाठी दावा दाखल करण्याचा कालावधी:
🔹 १ जुलै ते ३१ जुलै २०२५ – पात्र प्रकरणांची निवड करून मध्यस्थीकडे पाठविणे
🔹 १ सप्टेंबर ते २५ सप्टेंबर २०२५ – विशेष संधी अंतर्गत दावे पाठविणे
मध्यस्थीयोग्य प्रकरणांचे प्रकार:
✅ कौटुंबिक वाद – घटस्फोट, पालकत्व हक्क, मेंटेनन्स
✅ अपघात दावा प्रकरणे
✅ घरगुती हिंसाचार
✅ चेक बाऊन्स (कलम 138)
✅ बँकिंग, फायनान्स, विमा संबंधी वाद
✅ व्यावसायिक / सेवा विषयक प्रकरणे
✅ ग्राहक तक्रारी, कर्ज वसुली
✅ लघु फौजदारी स्वरूपाची प्रकरणे
✅ मालमत्ता विभागणी, बेदखली, जमीन अधिग्रहण
✅ इतर पात्र दिवाणी प्रकरणे
मध्यस्थी प्रक्रियेचे टप्पे:
प्रारंभिक ओळख व मार्गदर्शन
संयुक्त बैठक
स्वतंत्र चर्चा
पर्यायांचे विश्लेषण व सल्ला
लेखी सहमतीचा करार
मध्यस्थीचे फायदे:
✔ वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास वाचतो
✔ न्यायालयीन विलंब टाळता येतो
✔ परस्पर विश्वास वाढतो
✔ भविष्यातील वादांची शक्यता कमी होते
✔ दोन्ही पक्ष समाधानाने निर्णय घेतात
विशेष बाबी:
🔸 कामकाजाच्या दिवशी सेवा उपलब्ध
🔸 ऑफलाइन, ऑनलाइन व हायब्रिड स्वरूपातील सुविधा
🔸 तालुका व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणात ऑनलाइन मध्यस्थी
🔸 ४० तासांचे प्रशिक्षण घेतलेले मध्यस्थ
🔸 विषयतज्ज्ञ व सल्लागारांची मदत
पुणे जिल्हा न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश श्री. महेंद्र के. महाजन साहेब आणि सदस्य सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पुणे – श्रीमती सोनल एस. पाटील मॅडम यांनी सर्व नागरिकांना या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केले आहे.
डेटा सादरीकरणाच्या तारखा:
▪ ४, ११, १८, २५ ऑगस्ट २०२५
▪ १, ८, १५, २२ सप्टेंबर २०२५
▪ अंतिम अहवाल MCPC कडे सादर करण्याची तारीख: ६ ऑक्टोबर २०२५
संपर्क:
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पुणे
📞 020-25534881, 8591903612
📧 dlsapune
तुमचं प्रकरण १ जुलै ते ३१ जुलै २०२५ या कालावधीत सामोपचारासाठी दाखल करा आणि न्यायाचा मार्ग सोपा करा!
न्यायाधीश श्री एस एन गवळी, न्यायाधीश श्री अल अमोदी ए के, न्यायाधीश श्रीमती जी जी औटी, न्यायाधीश श्रीमती ए आय आवटी, न्यायाधीश श्रीमती पाटील, न्यायाधीश श्रीमती एम ए आवळे, न्यायाधीश श्रीमती टी एस महाडिक सर्व वकील व मध्यस्त वकील यांच्या सोबत चर्चा केली.
पिंपरी चिंचवड एडवोकेट बार असो चे अध्यक्ष ऍड.गौरव वाळुंज यांनी सर्व उपस्थितांचे आभार मानले , श्रीमती आम्रपाली भालेराव यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी उपाध्यक्ष ऍड. अनिल पवार, ऍड. गणेश राऊत, ऍड. प्रतीक्षा शेंडगे, ऍड सुप्रिया मलशेट्टी,ऍड सुहास घोलप, ऍड.शिवम कुमार, ऍड नितीन पवार, ऍड राजेश रणपिसे, सदस्य अॅड संघर्ष सूर्यवंशी हे उपस्थित होते
🖋️संपादक – सुवर्णा गवारे🖋️
