युवा आमदार अमित गोरखे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले शहरातील विविध प्रश्न
पिंपरी, पुणे (दि. २८ मार्च २०२५) नुकत्याच संपन्न झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेमध्ये सदस्य म्हणून पिंपरी चिंचवड शहरासह राज्यातील विविध प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मी विविध प्रश्न उपस्थित केले.
परभणी येथे चिमुकलीवर झालेले अत्याचाराला वाचा फोडून आरोपीवर पोस्को कायद्या अंतर्गत कारवाई करावी राज्य परिवहन महामंडळ बसचे विद्युतीकरण करावे अशा राज्यस्तरीय मुद्द्यांबरोबरच पिंपरी चिंचवड शहरातील स्थानिक प्रश्न देखील या अधिवेशनात मांडण्याची संधी मला मिळाली. यामध्ये पवना नदी प्रदूषण तसेच रिव्हर फ्रंट काँक्रिटीकरण, पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील अंतर्गत रस्त्याची झालेली दुर्दशा व निकृष्ट दर्जा, पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये आयटी विभागात झालेला मोठ्या प्रमाणातील गैरव्यवहार, एमआयडीसी संभाजीनगर व शाहूनगर भागात युडीपीसीआर धोरण लागू करण्यासंदर्भात लक्षवेधी लावून तातडीने उद्योग राज्यमंत्री महोदयासोबत बैठक लावून धोरणात्मक निर्णय घेण्यास उद्युक्त केले.
तसेच संविधानावरील अतिशय वैचारिक यथार्थ भाषण, मागासवर्गीय आरक्षण उपवर्गीकरण असे प्रभावी मुद्दे मांडून अधिवेशनात पिंपरी चिंचवड शहराचा स्वतंत्र ठसा उमटवण्यात काही अंशी मी यशस्वी झालो असे आमदार अमित गोरखे यांनी सांगितले.
आमदार अमित गोरखे यांनी शुक्रवारी (दि.२८) चिंचवड येथे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष ज्येष्ठ नेते सदाशिव खाडे, भाजपा महिला शहराध्यक्ष सुजाता पालांडे, शहर सरचिटणीस राजू दुर्गे, विजय उर्फ शितल शिंदे, माजी नगरसेवक संदीप वाघेरे, ज्येष्ठ नेते राजेंद्र बाबर, भाजपा शहर कार्यकारणी सदस्य नेताजी शिंदे, युवा कार्यकर्ते बाळा शिंदे, गणेश लंगोटे आदी उपस्थित होते.
आ. अमित गोरखे यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त”संविधान गौरव” चर्चेदरम्यान विधान परिषदेमध्ये काही मुद्दे मांडले.
आपल्या संविधानाला ७५ वर्षे पूर्ण झाली!
२६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झालेले हे संविधान समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय यांचे प्रतीक आहे. उद्देशपत्रिका ही संविधानाची गुरुकिल्ली आहे. प्रत्येक नागरिकाचा हक्क अबाधित राहावा यासाठी संविधान हे भक्कमपणे नागरिकाच्या हक्कांचे रक्षण करते. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे दूरदर्शी विचार आजही आपल्याला मार्गदर्शन करतात. संविधानामुळेच देशात लोकशाही टिकली आहे आणि संधींची दारे सर्वांसाठी खुली झाली आहेत. पर्यावरण विषयक चर्चेत भाग घेताना नदी वाचवा, निसर्ग जगवा ! पिंपरी-चिंचवड, पवना आणि मुळा नदी किनारी सिमेंटच्या अवाढव्य बांधकामाला स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमी विरोध करत आहेत.
नैसर्गिक जैवविविधता नष्ट होत असून झाडांची कत्तल सुरू आहे, त्यामुळे प्रशासनाने त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी आहे. “कॅन्सर ट्रीटमेंट करा, पण ब्युटी ट्रीटमेंट नको!” असा संदेश देत नागरिकांनी RTF विरोधात आवाज उठवला. “River Pollution से डर नही लगता, Riverfront Development से डर लगता है!” हा जनआवाज बनत विधान मंडळामध्ये फलकाद्वारे लक्ष वेधून नद्यांचा निसर्गरम्य विकास व्हावा, अशी मागणी आ. अमित गोरखे यांनी केली.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या पिंपरी चिंचवड शहरातील छत्रपती संभाजी नगर शाहू नगर औद्योगिक विभागातील रहिवासी विभागाला महापालिकेच्या धर्तीवरती यु डी पी सी आर लागू करा अशी लक्षवेधीद्वारे सभागृहात मागणी केली.
“राज्यातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना गोर-गरीब लोकांना नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध करून देत असताना औद्योगिक क्षेत्राच्या कामगारांना टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, थरमॅक्स, किर्लोस्कर अशा महाराष्ट्रातील अनेक नामांकित कंपन्यांमध्ये नोकरी करत असताना कामगारांना लांबून प्रवास करावा लागत होता अशा वेळेस महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने औद्योगिक क्षेत्रात रहिवाशी भूखंड विकसित करून त्यांच्या घरांच्या समस्या सोडवल्या परंतु कामगारांनी कर्ज काढून, शेती विकून, घरच्या महिलांचे दागिने विकून व दागिने गहाण ठेऊन गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये पिंपरी चिंचवड शहरातील संभाजी नगर, शाहू नगर या परिसरात घरे घेतली आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे अनेक गृहनिर्माण सोसायट्या या बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेऊ शकल्या नाहीत, अनेक वर्ष सदरचा दाखला न घेतल्यामुळे त्याचा दंड वाढत गेला असून त्यांची परिस्थिती बिकट झाली आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात गृहनिर्माण सोसायट्या, व्यावसायिक सोसायट्या, धर्मादाय अंतर्गत येणाऱ्या संस्था, छोटे भूखंडधारक ज्यांनी पूर्णत्वाचा दाखला घेतलेला नाही अशा सर्वांना सरसकट बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यासाठी येणारी रक्कम व त्याच्यावरचा दंड पूर्णतः माफ करून सदरचा पूर्णत्वाचा दाखला घेण्याकरिता २ वर्षाची मुदत देण्याबाबत शासनाने तात्काळ कार्यवाही करावी. यापूर्वी बाल्कनी इन्क्लुजमेन्ट च्या संदर्भात Additional FSI परवानगीचा अधिकार स्थानिक कार्यालयाकडे होता.
गेल्या काही वर्षात औद्योगिक महामंडळ मुख्यालय मुंबई येथून सदर परवानगी घ्यावी लागत असून पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांना प्रवासाचा खूप त्रास होत असून पूर्वीप्रमाणे शहर स्तरावरती परवानगी देण्यात यावी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक विभागातील रहिवाशी विभागाला MIDC कडून सवलतीच्या दरात पाणीपुरवठा करावा जेणेकरून पाणी टंचाईची समस्या सोडवण्यास मदत होईल. तसेच रहिवासी बांधकामे जुनी व मोडकळीस आल्याने पुनर्विकास धोरण लागू करावे. एमआयडीसी विभागातील रहिवासी विभागाला महापालिकेप्रमाणे यू डी पी सी आर लागू करा, अशी मागणी सभागृहात केली. यावेळी उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक उत्तर देताना सांगितले की, याबाबत बैठक लावण्यात येईल याप्रसंगी उद्योग मंत्री उदयजी सामंत देखील उपस्थित होते. याबाबत बुधवारी (दि.२६) राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या दालनामध्ये बैठक पार पडली. याबाबत लवकरच नव्याने धोरण तयार करू असे आश्वासन उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी दिले. पिंपरी चिंचवडमधील रस्त्यांच्या निकृष्ट कामावर कारवाईची मागणी केली.
पिंपरी मधील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते भक्ती शक्ती चौक, तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते दापोडी या रस्त्यांचे काम १०० कोटींहून अधिक खर्च करून झाले, पण तरीही वाहतूक कोंडी आणि निकृष्ट दर्जाचे काम पाहून नागरिक संतप्त आहेत. अर्बन स्ट्रीट डिझाईननुसार काम का झाले नाही?
एवढा खर्च करूनही रस्ते टिकाऊ का नाहीत ? जबाबदार अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष का केले? या गंभीर प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे. संबंधित कंत्राटदार आणि कन्सल्टंटला काळ्या यादीत टाकावे कामावर तत्काळ स्थगिती आणावी अशीही मागणी आ. अमित गोरखे यांनी विधिमंडळ सभागृहात मागणी केली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजा दरम्यान महत्त्वपूर्ण लक्षवेधी सादर केली. यामध्ये पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागातील कथित गैरकारभाराच्या मुद्द्यावरती सभागृहाचे लक्ष केंद्रित केले.
२००८ पासून प्रोबिटी सॉफ्ट प्रायव्हेट लिमिटेड, टेक 9 सर्व्हिसेस ही कंपनी महानगरपालिकेच्या सॉफ्टवेअर आणि देखभाल कामाची जबाबदारी सांभाळत होती. या कंपनीचा ५ वर्षांचा खर्च अंदाजे ४ कोटी रुपये इतका होता, तर वार्षिक बिलिंग ७८५१४८२ रुपये होते. ही कंपनी अनुभवी असूनही, काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी संगनमताने नवीन निविदा काढून Atos India Pvt Ltd आणि Nascent Info Technologies Pvt Ltd या कंपन्यांना १२० कोटी रुपयांचे काम दिले. विशेष म्हणजे, या नवीन कंपन्यांनी हे काम पुढे सब-कंपन्यांना (Tapas Infosolutions Pvt Ltd आणि Techlead) दिले, ज्यांना महानगरपालिकेच्या कामाचा कोणताही अनुभव नाही. सदर लक्षवेधी मध्ये खालील मुद्द्यांवरती सभागृहाचे लक्ष केंद्रित केले. नवीन कंपन्यांना काम देताना महानगरपालिकेच्या गोपनीय माहितीची काळजी घेतली गेली आहे का? अनावश्यक खर्च: १७ वर्षे कार्यरत असलेली जुनी सिस्टीम बदलण्याची गरज काय होती? नवीन GIS ERP प्रणाली लागू करूनही पेपरलेस कारभार का होत नाही?
नवीन सिस्टीम ४ वर्षांपासून लाइव्ह झालेली नाही, तरीही ६० कोटी रुपये आगाऊ दिले गेले आहेत का? प्रत्येक ५ वर्षांसाठी १२० कोटी रुपये खर्च का होत आहे? कामातील दिरंगाई: नवीन कंपन्यांमुळे कामाचा कालावधी वाढत आहे, तरीही त्यांचे मानधन वाढत आहे. या दिरंगाईसाठी ९२ लाखांचा दंड ठोठावला गेला, पण तरीही ही प्रणाली का चालू आहे? अधिकाऱ्यांचा हट्ट: अभियंत्यांनी नाराजी व्यक्त केली असताना, संबंधित अधिकाऱ्यांचा या नवीन सिस्टीमसाठी आग्रह का?
आमदार सत्यजित तांबे यांनीही या चर्चेत सहभाग घेऊन चौकशीची मागणी व पाठिंबा दिला. अधिकाऱ्यांचे निलंबन, कंपनीचा परवाना रद्द करणे आणि करदात्यांच्या पैशाची उधळपट्टी थांबवण्याची मागणी केली. यावर नगर विकास राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ यांनी यावर योग्य ती कार्यवाही करू असे आश्वासन दिले. पुणे पिंपरी चिंचवड शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये होणारे गैरप्रकार थांबवण्यासाठी जिल्हास्तरावर एक सदस्य समिती गठित करा अशी मागणी विधानपरिषदेमध्ये केली.
पुणे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये झोपडपट्ट्या असून बहुतांश ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प सुरू आहेत. या झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या बांधकाम ठेकेदारांचा मनमानी कारभार सुरू आहे निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम सुरू आहेत. सोबतच मूळ झोपडी धारकाला त्याचे हक्काचे घर मिळत नसून यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये गैरप्रकार सुरू आहे. या कामांवर प्रशासनाचा अंकुश दिसत नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. सोबतच मागासवर्गीय गरीब हा आपल्या हक्काच्या मूळ घरापासून पूर्णतः वंचित राहिला असून पुणे जिल्हा कार्यक्षेत्रामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या प्रकल्पावरती अंकुश ठेवण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने एक समिती गठित करणे अत्यंत गरजेच आहे.
जेणेकरून संपूर्ण पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरांमधील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या घर धारकाला आपल्या हक्काच्या घराचा लाभ मिळावा याकरिता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली मागणी केली. झोपडपट्टीपुनर्वसन योजना पूर्ण न करणाऱ्या विकासकास काळ्या यादीत टाका अशी सभागृहात मागणी केली. या प्रकरणी विकासकाने विक्री घटकाच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केलेले असल्याने त्याचेवर नियुक्ती रद्द करण्याची तसेच काळया यादीत टाकण्याची कार्यवाही ही अर्थपूर्ण दिसून येत नाही. त्यामुळे या विकासकावर कठोर कारवाई करून संबंधित झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याचे अनुषंगाने शासन कोणती कार्यवाही करणार आहे ? सद्यःस्थितीत या विकासकामार्फत अन्य किती व कोणत्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांची कामे मंजूर व सुरु आहेत ? सदरहू कामे या विकासकाकडून काढून घेवून ती अन्य योग्य विकासकामार्फत पूर्ण करण्याबाबत शासन कोणती कार्यवाही करणार असून याबाबतची शासनाची भूमिका काय आहे ?
यावर उत्तर देताना मंत्री शंभूराजे देसाई म्हणाले नवीन विकासात नेमून या ठिकाणी नवीन विकासकाला कामे पूर्ण करण्याचे आदेश दिलेले असून निर्धारित वेळेमध्ये अपूर्ण असलेली एस आर ए ची काम सर्व पूर्ण करण्यात येतील तसेच आमदार अमित गोरखे यांनी केलेल्या उपस्थित प्रश्नांबाबत माहिती घेऊन सन्माननीय सदस्यांना कळविण्यात येईल असे आश्वासन देखील यावेळी मंत्री शंभुराजे देसाई यांनी दिले.
माथाडी कामगारांच्या प्रश्ना संदर्भात संबंधित मंत्र्यांना महत्वपूर्ण सूचना केल्या. माथाडी कामगारांचे नेते कॉन्ट्रॅक्टर बनून काम करत आहेत. यावर तात्काळ आणि कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे, असे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. यामुळे कामगारांच्या हक्कांचे उल्लंघन थांबेल आणि योग्य कार्यवाही सुनिश्चित होईल अशी स्पष्ट भूमिका मांडली.
केस गळती या प्रश्नावरती चर्चा करत असताना सहभाग नोंदवला बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये रेशनच्या गव्हामध्ये सेलेनियमचे प्रमाण जास्त आढळल्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे या संदर्भात आ. सत्यजीत तांबे यांनी लक्षवेधी सभागृहात सादर केली.
त्यात मी सहभागी झालो. बुलढाणा जिल्ह्यातील रेशन गव्हामध्ये सेलेनियमचे प्रमाण अधिक आढळल्याने नागरिकांना आरोग्य समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः गर्भवती महिला आणि लहान मुले यांना केस गळणे, अशक्तपणा आणि इतर शारीरिक त्रास जाणवत आहे. सरकारने त्वरित कार्यवाही करून सुरक्षित अन्न पुरवठा सुनिश्चित करावा. दोषी पुरवठादार आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी केली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही आज मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहे. भविष्यात जागतिक स्तरावर त्याची व्याप्ती आणखी वाढणार असून, या वेगवान प्रवाहात टिकून राहण्यासाठी राज्यातील अनेक शाळां मध्ये याचा वापर होणे आवश्यक आहे असे नमूद केले. यावर मंत्री आशिष शेलार यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. चर्चेदरम्यान सभागृहात उपमुख्यमंत्री एकनाथज शिंदे, मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, प्रवीण दरेकर, उद्धव ठाकरे आणि अंबादास दानवे उपस्थित होते. शिक्षणात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाचा वापर भविष्यासाठी आवश्यक आहे, पण त्याचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी संतुलित दृष्टिकोन गरजेचा आहे अशी मागणी केली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे दत्तनिवास बंगला सर्व्हे नंबर १ सदर बाजार सातारा येथे वास्तव्यास होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संपूर्ण बालपण हे याच ठिकाणी गेलेले असून त्या ठिकाणी राष्ट्रीय स्मारक करण्यासाठी राज्य सरकारने घोषणा केली होती, परंतु अद्यापपर्यंत याबाबत कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही प्रशासनाकडून झाली नाही, सदर जागा ही खाजगी मालमत्ता राज्य शासनाने लवकरात लवकर ताब्यात घेऊन त्या बदल्यात मूळ जागा मालकास बाजारभावाप्रमाणे मोबदला देण्यात यावा. व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे घोषित करण्यात आलेले भव्य दिव्य स्मारक या ठिकाणी व्हावे अशी सभागृहात मागणी केली.
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तत्काळ करावे.
मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली मधील सिव्हिल अपिल क्र.२३१७/२०११ (दि स्टेट ऑफ पंजाब विरुध्द दविंदर सिंग) मधील दि.०१.०८.२०२४ रोजीच्या न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचे अधिकार राज्य शासनास प्राप्त झाले असून सदरहू न्याय निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या दृष्टीने तत्त्चे/निर्देश यासंदर्भात सविस्तर माहितीचे संकलन करणे, तथ्यांची छाननी करणे, उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया निर्धारित करणे, उपवर्गीकरणाची आवश्यकता सिध्द करणे व त्या अनुषंगाने उपवर्गीकरणाचा प्रारुप आराखडा शासनास सादर करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समितीचे गठन करून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. सीबीसी-२०२४/प्र.क्र.७६ दिनांक: १५ ऑक्टोबर, २०२४. शासन निर्णय पारित करून अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरणाचा प्रारुप आराखडा ठरविण्यासाठी मा. न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर, निवृत्त न्यायाधीशयांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती.
समिती दिलेल्या मुद्दयांच्या अनुषंगाने अभ्यास करुन तत्काळ शिफारशीसह प्रारुप आराखडा सादर करण्यासाठी तात्काळ मुदतवाढ देऊन लवकरात लवकर अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यात यावे अशी मागणी केली. परभणी जिल्ह्यातील भंगार वेचणाऱ्या मातंग समाजाच्या एका दहा वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाल्याची घटना दि. २४ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी घडली आल्याचे निदर्शनास आली असून, नवा मोढा पोलिस ठाण्यात पोस्को अंतर्गत दोघा जणांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला, दि. २४ फेब्रुवारी रोजी सदर पिडित व इतर दोन मुली दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास भंगार गोळा करण्यासाठी हडको लगत असलेल्या परिसरात गेल्या असता एका गाडीवाल्याने त्याना टरबुज दिले. मंदिराजवळ बसून टरबुज खाल्ले त्यानंतर बराच वेळ त्या खेळत होत्या. पिडित अल्पवयीन मुलीची घरची परिस्थिती हलाखीची असल्याने भंगार वेचण्यासाठी मैत्रिणी सोबत गेली असता तिच्यावर हा अत्याचाराचा प्रकार घडला आहे. बलात्कारी नराधम हा बळजबरीने तिला गाडीवर घेऊन गेला असे ती स्वतः सांगते व तिच्या मैत्रिणी सुद्धा सांगत आहेत. झालेली घटना अतिशय वेदनादायी व क्लेशदायक असणे, सदर प्रकरणी तात्काळ सखोल चौकशी सुरू करून सदर खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून आरोपीला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करा अशी सभागृहात मागणी केली
विधान परिषदेमध्ये पर्यावरण पूरक धोरण मांडताना महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या बसेस इलेक्ट्रिक कधी होणार अशी लक्षवेधी उपस्थित केली असता या लक्षवेधीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडवणीस यांनी उत्तर दिले की महाराष्ट्र सरकार आणि यांच्यात करार झाला असून टप्प्याटप्प्याने महाराष्ट्रातील सर्व बसेस या एलएनजी वर शिफ्ट होतील तसेच महाराष्ट्राचे नवीन इलेक्ट्रॉनिक धोरण लवकरच जाहीर होइल असे मुख्यमंत्री म्हणाले. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय विधान परिषदेतील भाषणाच्या दरम्यान आ. अमित गोरखे यांनी महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी हा अर्थसंकल्प दृढ, भक्कम आणि आशादायी आहे असे मत मांडले.
🖋️संपादक – सुवर्णा गवारे🖋️
