पिंपरी-चिंचवड, दि.२९ : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ देण्याऐवजी विविध अटी-शर्तींच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात अपात्र ठरविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची टीका कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी केली आहे. ज्या पद्धतीने लाडकी बहीण योजनेत तब्बल ८१ लाख महिलांना अपात्र ठरविण्यात आले, त्याच धर्तीवर आता शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीपासून वंचित ठेवण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कष्टकरी संघर्ष महासंघ महाराष्ट्रतर्फे आज थरमॅक्स चौक चिंचवड येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देण्याचा तसेच कर्जमुक्तीसाठी आंदोलन करण्याचा ठराव करण्यात आला. यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश माने, निमंत्रक लाला राठोड, विजय कदम, अनिल पवार,सरला रोठे,सोनाली सांगळे,रश्मी कदम,ज्योती मुंजे, मनिषा बुंदे,जयश्री गालग,उषा काकडे,आशा शिंदे,राधाबाई काशीद आदीसह कष्टकरी कामगार उपस्थित होते.
कसम ने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात नखाते यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारने २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर करत राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ६६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. त्यानुसार पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात एकूण १७ लाख पात्र शेतकऱ्यांची यादी पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. मात्र, सुरुवातीला जाहीर झालेल्या पहिल्या यादीत केवळ ५५३ शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नखाते यांनी म्हटले आहे की, पोर्टलवर नाव आलेल्या १६ लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांपैकी केवळ ३ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना ई-केवायसी पूर्ण केल्याशिवाय कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नसल्याने हजारो शेतकरी संभ्रमात आहेत. ई-केवायसीसाठी घालण्यात आलेल्या नियम व अटी अत्यंत जाचक असल्यामुळे अनेक शेतकरी प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याची शक्यता असून, त्यामुळे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटू शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
नखाते यांनी पुढे सांगितले की, अनेक जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात काहींना ₹१.३० लाख, काहींना ₹८० हजार, तर काहींना त्यापेक्षाही कमी रक्कम मंजूर होत असल्याचे अनुभव मराठवाडा विदर्भ येथे समोर येत आहेत. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांची दिशाभूल न करता जाहीर केल्याप्रमाणे सरसकट दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी लागू करावी आणि ई-केवायसीसह इतर अटी सुलभ करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने लाभ द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
🖋️संपादक – सुवर्णा गवारे🖋️
