८० लाख अपात्र केल्याने कष्टकरी संघर्ष महासंघातर्फे लाडकी बहीण रुसवा आंदोलन
पिंपरी-चिंचवड, दि.५ : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्यातील कोट्यवधी महिलांना निवडणुकीच्या तोंडावर कोणत्याही कठोर अटींशिवाय सरसकट लाभ देण्यात आला. मात्र आता शासनाला आर्थिक भार पेलता येत नसल्याने विविध कारणे पुढे करून महिलांना अपात्र ठरविण्याचे कारस्थान सुरू असल्याचा आरोप कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी केला.
तसेच १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन देऊन दोन वर्षे उलटली, तरीही ते पूर्ण करण्यात आलेले नाही. निवडणूक जिंकण्यासाठी ज्या महिला ‘लाडक्या बहिणी’ होत्या, त्या आज सत्ताधाऱ्यांना परक्या का झाल्या आहेत, असा सवालही कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी केली.
कष्टकरी संघर्ष महासंघ महाराष्ट्र तर्फे वंचित महिला, गरजू, कष्टकरी, विधवा, परित्यक्ता व असहाय्य, सामान्य गृहिणी, महिलांना अपात्र ठरविण्यात आल्याच्या निषेधार्थ पिंपरी-चिंचवड येथील तहसीलदार कार्यालय निगडी येथे “लाडक्या बहिणींचे रुसवा आंदोलन” करण्यात आले.
यावेळी कामगार नेते काशिनाथ नखाते अश्विनी मालुसरे, मुमताज शेख, सुनीता पोतदार, सुनंदा चिखले, ज्योती म्हस्के, शुभांगी भोसले, वर्षा नवसरे, मनीषा कोतवाल, कलावती, छाया मंगले, मनपा सदस्य राजू बिराजदार, सदस्य किरण साडेकर, उपाध्यक्ष राजेश माने, नाना कसबे, सुनील भोसले, इरफान चौधरी, लाला राठोड आदीसह लाडक्या बहिणी मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या.
“फसवू नका, फसवू नका, लाडक्या बहिणींना रुसवू नका”, “१५०० नको, २१०० द्या”, “अपात्र महिलांना पात्र करा” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. आंदोलनाद्वारे राज्य सरकारने योजनेतून वगळलेल्या पात्र महिलांना पुन्हा संधी देऊन लाभ सुरू करावा, तसेच निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार दरमहा २१०० रुपये अर्थसहाय्य द्यावे, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. केवायसी प्रक्रियेदरम्यान सर्व्हर डाऊन होणे, ओटीपी न मिळणे आणि इतर तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक महिलांना केवायसी पूर्ण करता आली नाही. या त्रुटी जाणीवपूर्वक निर्माण केल्या जात आहेत का, अशी शंका महिलांनी व्यक्त केली.
नखाते म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने २८ जून २०२४ रोजी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना मोठा गाजावाजा करत राखी बांधत सुरू केली. सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणावर अर्ज स्वीकारून सुमारे २ कोटी ४७ लाख महिलांना लाभ देण्यात आला. गरज नसताना १४००० पुरुषांना लाभ देण्यात आला, याला कुणाला दोषी धरावे ? तब्बल २४ हजार ३०० कोटी रु. जनतेचा पैसा मतांच्या नादामध्ये चुकीच्या लोकांना वाटप करण्यात आला. एकूण १७,५४० कोटींचा घोळ झाल्याचे दिसत आहे. आता अचानक ८० लाखांहून अधिक महिलांना अपात्र घोषित करण्यात आल्याने राज्यभरात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अनेक पात्र महिला शासनाच्या तांत्रिक त्रुटींमुळे लाभापासून वंचित राहिल्या आहेत. आणि त्यांचे बजेट पूर्णता कोलमडले आहे, विशेषतः कष्टकरी महिला, कामगार, विधवा, परित्यक्ता, निराधार व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील महिलांना याचा मोठा फटका बसल्याचेही ते म्हणाले.
पुरुषांनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतल्याची प्रकरणे समोर आली असताना त्यासाठी पात्र महिलांना शिक्षा का दिली जात आहे? शासनावरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी लाभार्थी संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. एकही पात्र महिला लाभापासून वंचित राहू नये. शासनाने तत्काळ विशेष मोहीम राबवून सर्व पात्र महिलांना न्याय द्यावा. अशी मागणी महिलांकडून करण्यात आली.
राज्यातील लाखो महिलांच्या प्रश्नाकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अन्यथा मंत्रालयावर अधिक तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. लाडक्या बहिणींच्या शिष्टमंडळाने नायब तहसीलदार डॉ. मनिषा माने – लोंढे यांना निवेदन दिले.
🖋️संपादक – सुवर्णा गवारे🖋️
