.
पिंपरी, दि. १०: शालेय साहित्य वाटप विद्यार्थी हितासाठी ? का अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या फायद्यासाठी पुन्हा DBT पद्धत न वापरता ठेकेदाराच्या माध्यमातून शालेय साहित्य पुरवठा करण्याच्या घाट कोणाच्या फायद्यासाठी घालण्यात येत आहे. नवनियुक्त आयुक्त विजय सूर्यवंशी याना विनंती आहे की, यावर आपण योग्य निर्णय घेऊन आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या महानगरपालिकेला आणि ठेकेदाराचे हित साध्य होईल असे प्रस्ताव बनवऱ्या अधिकारी वर्गाचे न ऐकून शालेय साहित्य पुरवठा करण्यासाठी DBT पद्धतिचा अवलंब करण्याच्या सूचना द्याव्यात.
(आयुक्त शेखर सिंह यांना वेळोवेळी सदर पद्धतीत किती भ्रष्टाचार होतोय आणि ज्या वस्तू दिल्या जातात त्या सेकंद कॉपी म्हणजे स्काय बॅग, बाटाचे शूज, मिल्टन कंपनीची पाण्याची बाटली ह्या वस्तू सगळ्या दर्जाहीन म्हणजे त्या खऱ्या कंपनीच्या नव्हत्याच हे वेळोवेळी निदर्शनात आणून दिले होते. तसेच शहरातील वर्तमान पत्रे यांनी सुद्धा यावर आवाज उठवला पण अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील आणि उपायुक्त शिक्षण विभाग विजय थोरात साहेब यांच्या सुपीक डोक्यातून ही QR कोड स्कॅन करून साहित्य पुरवठा करून DBT प्रक्रिया राबवायची कल्पना आली होती. त्यामुळे त्यांनी यावर कोणतेही कारवाई केली नाही . अनेक शाळांमध्ये नोव्हेंबर अखेर पर्यंत विद्यार्थी यांना शालेय साहित्य पुरवठा होत होता. मग जर यात विद्यार्थी हित होते का ? ठेकेदार पोसण्यासाठी हे सगळे केले गेले होते. या प्रश्नाचे उत्तर अजून सापडलं नाही )
( मागिल वर्षी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने शालेय साहित्य निविदा प्रक्रिया जेव्हा सुरू झाली तेव्हा पासून शिक्षण विभाग मधील एक कर्मचारी हा स्वतःच्या आणि ठेकेदार यांच्या फायद्यासाठी यात लक्ष घालून नामांकित नवनीत स्टेशनरी कंपनीच्या मुख्य अधिकारी यांच्या सोबत तो स्वतः पालिका अधिकारी असल्याचे भासवून बैठका करीत होता त्यातून त्याने ४० ते ४२ टक्के सवलत घेतली आणि हे साहित्य ठेकेदार यांच्याशी भागीदारी करून ते साहित्य ह्याने ठेकेदार यांना पुरवठा केले. तसेच स्वतः ही दुसऱ्याच्या नावावर संस्था काढून साहित्य पुरवठा करून आर्थिक फायदा करून घेतला याची सर्व मनपा कर्मचारी अधिकारी वर्गात चर्चा असताना सुद्धा तसेच संबंधित कर्मचारी यांची तक्रार करून सुद्धा कोणतेही कारवाई त्यांच्यावर करण्यात आली नाही.
यावर्षी सुद्धा सदर निविदा प्रक्रियेत हा कर्मचारी लक्ष घालत आहे. अशा प्रकारे संबंधीत शिक्षण विभाग मधील अधिकारी , लिपिक आणि पर्यवेक्षक हे गेल्या अनेक वर्षांपासून ठेकेदार हित जोपासण्यासाठी महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान करीत आहेत. तरी सध्याचा परिस्थितीत मनपाचे आर्थिक हित पाहून करदात्या नागरिकांच्या कररूपी पैशाचे विद्यार्थी हितासाठी योग्य नियोजन करण्यासाठी DBT पद्धतीचा वापर करण्यात यावा )
( पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका शहरातील विद्यार्थी यांच्या करिता कोट्यवधी रुपयांची खरेदी करते. जर मनपा यांनी ठेकेदाराच्या माध्यमातून ही खरेदी न करता डायरेक्ट संबंधित कंपनी यांना संपर्क करून साहित्य पुरवठा करण्याचे ठरवले तर सदर कंपन्या कडून हे १० ठेकेदार जे ४० ते ४२ टक्के सवलत घेऊन मनपाला पुरवठा करत असतील तर मनपा आयुक्त यांनी सदर कंपन्या यांना प्रि बीड मीटिंग साठी बोलावून डायरेक्ट कंपनी कडून साहित्य खरेदी करावी जेणे करून मोठ्या प्रमाणात या वस्तू वर सवलत मिळून मनपाचे पैसे वाचतील आणि कंपन्या आणि पर्यवेक्षक यांच्या मार्फत डायरेक्ट शाळांमध्ये पुरवठा करण्यासाठी प्रयत्न करावे जेणे करून चांगल्या दर्जाच्या साहित्याचा पुरवठा विद्यार्थी यांना होईल आणि योग्य वेळेत होईल. )
(वर्षी शेखर सिंह यांनी सदर योजना जाहीर करताना सांगितले होते की, पहिल्या दिवशी विद्यार्थी यांना शालेय साहित्य पुरवठा किट मिळणार पण नोव्हेंबर अखेर पर्यंत ही प्रक्रिया सुरू होती. विशेष म्हणजे दर्जाहीन साहित्य पुरवठा करण्यात आला. यावर्षी लोकनियुक्त सभागृह अस्तिवात आहे नगरसदस्य यांच्या समोर सदर विषय मांडण्यात येऊन यावर चर्चा व्हावी जेणे करून DBT मधील सत्य समोर येईल )
१.केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आदेशानुसार योजनांतील भष्ट्रचार आणि ठेकेदारी कामातील रिंग पद्धत रोखून लाभार्थी यांना थेट त्याच्या खात्यात योजनांचे पैसे अथवा विद्यार्थी शिक्षण साहित्य खरेदीसाठी पैसे देण्याचे राज्य सरकारचे आदेश असताना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांनी कोणत्या कारणासाठी गेल्या वर्षी पासून डी. बी. टी पद्धत बंद केली आणि या वर्षीसुद्धा मागील वर्षीचे १० ठेकेदार यांना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने हाताशी धरून ठेकेदारी चालवण्याचा घाट कोणाच्या फायद्यासाठी घातला याचे उत्तर जनतेला द्यावे.
२. मागील वर्षी शालेय साहित्य पुरवठा करणारे ठेकेदार यांनी पुरवठा केलेले साहित्य निविदा तपशील नुसार योग्य नव्हते तसेच नोव्हेंबर अखेर पर्यंत सुद्धा पूर्ण साहित्य वाटप झाले नव्हते याबाबत वेळोवेळी संबधित अधिकारी यांना पत्र व्यवहार केले तसेच अनेक वृत्तपत्र यांनी सुद्धा यावर लेख मालिका करून सदर निविदा प्रक्रियेत किती मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे हे नागरिक तसेच मनपा प्रशासन यांच्या नजरेत आणून देऊन सुद्धा यावर्षी पुन्हा ई रुपी डिजिटल प्रणाली हे गोंडस नाव देऊन ठेकेदार आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या माध्यमातून ही निविदा प्रक्रिया का राबविली जात आहे ? ( याच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली असे वर्तमान पत्रात वाचण्यात आले. ) असा प्रश्न उपस्थित होतो.
३. गेल्या वर्षी शालेय साहित्य पुरवठा कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून यात मनपा अधिकारी , कर्मचारी आणि ठेकेदार यांनी मिळून करदात्या नागरिकांच्या पैशावर डल्ला मारण्याचे काम केले असल्याचे अनेकवेळा निवेदन देऊन तसेच निकृष्ट दर्जाचे साहित्याचे पुरावे देऊन सादर केले तसेच अपुरा आणि उशिरा साहित्य पुरवठा झाला हे निदर्शनात आणून दिले मुख्य म्हणजे मनपा शिक्षण विभाग मधील कर्मचारी स्वतः ठेकेदार बनवून संबंधित कामाचे ठेके घेत होता याबाबत तक्रार करून सुध्दा तसेच वृत्तपत्र मध्ये त्याबाबत बातम्या आल्या असताना तसेच मनपा कर्मचारी वर्गात चर्चा चालू असताना सुद्धा त्यावर कोणतेही कारवाई आयुक्त यांनी का केली नाही? (यावर्षी सुद्धा सदर कर्मचारी हयात लक्ष घालून आहे.) तसेच संबंधीत कामाची चौकशी करून निकृष्ट दर्जाचे साहित्य पुरवठा तसेच वेळेत पुरवठा न केल्याने विद्यार्थी यांचे शैक्षणिक नुकसान केल्याबद्दल संबंधित १० पुरवठादार यांच्यावर कोणतीही कारवाई का केली गेली नाही यांचे उत्तर आयुक्त यांनी संबंधित अधिकारी यांच्याकडून घ्यावे ?
असे किती तरी प्रश्न या ई डिजिटल रुपी प्रणाली ने साहित्य पुरवठा करण्याच्या निवेदेमुळे उपस्थित झाले आहे. तरी शालेय साहित्य पुरवठा करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या DBT पद्धतीचा वापर व्हावा आणि माजी उपायुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, शिक्षण अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदार यांच्या सुपीक डोक्यातून जनतेच्या पैशाची लूट करण्याची ही जी पद्धती मागील वर्षी मंजूर करण्यात आली होती त्याचा यावर्षी सुद्धा अवलंब करण्याचा जो ठराव करण्यात आला असेल तो ना मंजूर करण्यात यावा अशी विनंती
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये ४२ हजार, माध्यमिक शाळांमध्ये ९ हजार असे पहिली ते दहावी एकूण ५१ हजार विद्यार्थ्यांना दरवर्षी मनपा ‘ डीबीटी ‘ माध्यमातुन शालेय साहित्य खरेदीसाठी अनुदान देत होती. पण पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या वतीने विद्यार्थी यांना ‘डीबीटी’द्वारे थेट शालेय साहित्याचे रोख रक्कम देणे अपेक्षित असताना सुद्धा ती पद्धत बंद करून ई रुपी डिजिटल प्रणाली हे गोंडस नाव देऊन मागील वर्षी पासून महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जाभंळे पाटील, सहायक आयुक्त विजय थोरात यांनी डीबीटीच्या नावाखाली ठेकेदारीचा घाट घातला आणि त्या १० ठेकेदारी संस्था यांना हाताशी धरून कोट्यवधी रुपये कमविण्याची नवीन शक्कल लढवली आहे. यावर्षी सुद्धा सदर पद्धतीच्या माध्यमातून त्याच ठेकेदाराच्या माध्यमातून साहित्य पुरवठा करण्यात येणार आहे त्याच्या ठरावाला मान्यता देण्यात आली असे वर्तमान पत्राच्या माध्यमातून निदर्शनात आले.
खरे पाहता केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आदेशानुसार योजनांतील भष्टाचार आणि ठेकेदारी कामातील रिंग पद्धत रोखण्यासाठी थेट लाभार्थीच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचे आदेश २०१६ ला सर्व शासकीय संस्था यांना दिले होते. २०२२-२३ पर्यंत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका शालेय साहित्य वाटप साठी हीच पद्धत अवलंबत होती पण गेल्या २ वर्षांपासून कोणत्या कारणासाठी ही पद्धत न वापरता डीबीटी पद्धतीनें महापालिकेने डीबीटी राबविली असे दाखवून जुन्याच ठेकेदाराकडून शालेय साहित्याची खरेदी करून विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा न करता क्यूआर कोडव्दारे ई रुपी डिजिटल प्रणाली याचा वापर करून साहित्य दिले त्यामुळे याचा नक्की फायदा कोणाला झाला असा प्रश्न नागरिक यांना पडला आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपलिकेच्या अनेक शाळांमध्ये गेल्या वर्षीचा अनुभव पाहता डिसेंबर अखेर पर्यंत पूर्ण साहित्य पुरवठा करण्यात आला नव्हता तसेच निकृष्ट साहित्य पुरवठा झाला याबाबत वेळोवळी मनपा प्रशासन यांच्या निदर्शनात ही गोष्ट आणून दिली.
तसेच मागील वर्षी महापालिकेच्या शिक्षण विभागात शालेय साहित्य पुरवठा करण्यासाठी ज्या १२ ठेकेदार कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता . त्यांच्या शालेय साहित्याचे नामांकित कंपन्यांचे सॅम्पल १२ ठेकेदारांकडून मागवून ते साहित्य शासकीय प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. मात्र, १२ पैकी दोनच ठेकेदारांचे साहित्य योग्य असल्याचे तपासणीत आढळून आले. अन्य दहा ठेकेदार कंपन्यांनी दिलेले नमुना शालेय साहित्य शासकीय लॅब तपासणी योग्य नसल्याचे म्हटले होते.
तरी सुद्धा त्या दहा ठेकेदार कंपन्यांकडून साहित्य पुरवठा करण्यात का करण्यात आला ? यांचे उत्तरं मागील वर्षी पासून मिळालेलं नाही. जर त्या कंपन्यांनी दिलेले साहित्य योग्य नसेल तर त्यांना साहित्य पुरवठा करायचे आदेश कोणत्या कारणासाठी देण्यात आले .
तसेच जर दर्जेदार आणि तपासणीत अपात्र ठरलेल्या ठेकेदार यांच्याकडून साहित्य पुरवठा होत असेल तर ते पुरवठा करण्यात येणारे साहित्य तपासणी करण्याची जबाबदारी कोणाची होती. ? ज्या शिक्षण विभागातील अधिकारी, लिपिक अथवा पर्यवेक्षक यांनी सर्व शाळांमध्ये पुरवठा करण्यात येणारे साहित्य तपासणी करणे आवश्यक असताना तसे न करता संबंधित ठेकेदारांकडून साहित्य खरेदीसाठी अन्य खासगी लॅबला पाठवून साहित्य योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र घेऊन वरिष्ठ अधिकारी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य घेऊन वाटप केले तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने शालेय साहित्य निविदा प्रक्रिया जेव्हा सुरू झाली तेव्हा पासून शिक्षण विभाग मधील एक कर्मचारी हा स्वतःच्या आणि ठेकेदार यांच्या फायद्यासाठी यात लक्ष घालून नामांकित नवनीत स्टेशनरी कंपनीच्या मुख्य अधिकारी यांच्या सोबत तो स्वतः पालिका अधिकारी असल्याचे भासवून बैठका करीत होता त्यातून त्याने ४० ते ४२ टक्के सवलत घेतली आणि हे साहित्य ठेकेदार यांच्याशी भागीदारी करून ते साहित्य ह्या ठेकेदार यांना पुरवठा केले.
तसेच स्वतः ही दुसऱ्याच्या नावावर संस्था काढून साहित्य पुरवठा करून आर्थिक फायदा करून घेतला याची सर्व मनपा कर्मचारी अधिकारी वर्गात चर्चा असताना सुद्धा तसेच संबंधित कर्मचारी यांची तक्रार करून सुद्धा कोणतेही कारवाई त्यांच्यावर करण्यात आली नाही हे सुद्धा मनपा आयुक्त यांना निवेदन देऊन आणि उपायुक्त शिक्षण विभाग विजय थोरात यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन वेळोवेळी निदर्शनात आणून दिले , तरी संबंधीत शिक्षण विभाग अधिकारी , लिपिक आणि पर्यवेक्षक यांनी कामात कसूर करीत ठेकेदार हित जोपासण्यासाठी महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान केल्याबद्दल त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई का करण्यात आली नाही.असा प्रश्न नागरिक म्हणून उपस्थीत होत आहे.
यावर्षी सुद्धा असेच घडू नये म्हणून गेल्या २ वर्षात ज्या गोष्टी ह्या शालेय साहित्य पुरवठा पद्धतीत घडल्या त्या आपल्या समोर मांडल्या आहेत.मा.श्री.विजय सूर्यवंशी साहेब , आयुक्त पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका. सदर निवेदनाच्या माध्यमातून आपणांस विनंती करण्यात येत आहे की, हा विषय विद्यार्थी यांच्या शैक्षणिक आयुष्याशी निगडित असल्याने मागील दोन्ही वर्षी सदर शालेय साहित्य पुरवठा कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून यात मनपा अधिकारी , कर्मचारी आणि ठेकेदार यांनी मिळून करदात्या नागरिकांच्या पैशावर डल्ला मारण्याचे काम केले आहे सदर कामाच्या बाबत मागील वर्षी आलेलली निवेदने तक्रारी ,वृत्तपत्र यातील बातम्या आणि कामाचा दर्जा किंवा अनुभव यांचा जरा सुद्धा एक जबाबदार प्रशासन अधिकारी या नात्याने माजी आयुक्त शेखर सिंह साहेब यांनी विचार केला नाही ? कोट्यवधी रुपयांची कामे असेच एका ठरावावर आयुक्त पास करत होते ? जर ठेकेदारी पद्धतीने काम करायचे ठरवले होते तर डायरेक्ट उत्पादीत कंपनी यांना काम द्यायचे होते.
सध्याच्या परिस्थितीत जे ठेकेदार आहेत ते कंपनी कडून पुरवठा करून मग साहित्य पुरवठा करतात ? यात मोठ्या प्रमाणात त्यांना उत्पादित कंपनी ही सवलत देते डिस्काउंट देते ? हे जग जाहीर आहे. मग एवढी मोठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका त्यातील अभ्यासू प्रशासकीय अधिकारी यांनी उत्पादित कंपनी यांच्या सोबत संपर्क साधून त्यांना ह्या साहित्य पुरवठा करण्याचे काम देण्याचे का ठरवले नाही ? जेणे करून जी रक्कम महानगरपालिका ह्या १० ठेकेदार यांना देणार आहे ? ( विद्यार्थी यांच्या खात्यातून ठेकेदार यांना देणार आहे ) त्यात २० ते ४० टक्के सवलत मिळून अजून कमी रक्कम खर्च झाली असती. पण असे त्यांनी केले तर अधिकारी , कर्मचारी आणि ठेकेदार यांची साखळी कशी चालणार आणि जनतेच्या कररुपी पैशाची लूट करून गैरव्यवहार कसा करता येणार ?
अशा पद्धतीने प्रशासकीय काळात गेल्या दोन वर्षी आयुक्त शेखर सिंह साहेब यांनी कारभार केला, जो एक जबाबदार प्रशासकीय अधिकारी म्हणून प्रशासकीय राजवटीत त्यांनी काय योग्य अयोग्य पाहून नागरिकांच्या कररुपी पैशांची बचत करून शहराची जबाबदारी ज्याच्या हातात होती ती जबाबदारी त्यांनी पूर्ण केली नाही ? डॉ विजय सूर्यवंशी साहेब आपण नव्याने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका येथे पदभार घेतला आहे.
ह्या आधी आपण कोकण विभागातील ९ जिल्ह्याचा प्रशासकीय कारभार आपण योग्य पद्धतीने केला आहे त्यामुळेच एक कर्तव्यदक्ष प्रशासकीय अधिकारी म्हणून आपली ओळख राज्यात आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ही आधी श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून ओळखली जायची पण सध्या यावर अनेक देयके देणे आहे तसेच प्रशासकीय काळात काही अधिकारी यांनी कशी मनपा लुटली याची अनेक उदाहरणे पाहिल्या मनपा सर्वसाधारण सभेत अनेक नगरसदस्य यांनी मांडली त्याची कल्पना आपल्याला आली असेल. एक जबाबदार अभ्यासक आयुक्त म्हणून यावर आपण लक्ष द्यावे अशी एक सामान्य नागरिक म्हणून तुमच्याकडे मागणी आहे.
तरी सदर निवेदनाच्या माध्यमातुन उपस्थीत केलेल्या शंका प्रश्न आणि मागील वर्षी या कामाच्या बाबत आलेली निवेदने , तक्रारी आणि वृत्तपत्र मधील बातम्या यांचा विचार करून शालेय साहित्य पुरवठा करण्यासाठी ई रुपी डिजिटल प्रणाली ह्या नावाने जी ठेकेदारी पद्धत तुम्ही जर मंजूर केली आहे त्याचा ठराव रद्द करून जुन्या पद्धतीने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आदेशाने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर ( DBT) ही पद्धत वापरून शालेय साहित्य पुरवठा करण्यात यावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राहुल कोल्हटकर यांनी केली आहे.
🖋️संपादक – सुवर्णा गवारे🖋️
