स्वतंत्र मुद्रांक कार्यालयासाठी आमदार जगताप यांचा पुढाकार; महसूलमंत्र्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद
शहराचा वाढता विस्तार आणि मालमत्ता व्यवहारांच्या मोठ्या संख्येमुळे स्वतंत्र मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकारी कार्यालयाची गरज
पिंपरी, 25 मार्च (प्रतिनिधी ) : पिंपरी-चिंचवड शहराचा वाढता विस्तार आणि मालमत्ता व्यवहारांची मोठी संख्या लक्षात घेता, शहरासाठी स्वतंत्र ‘सह जिल्हा निबंधक, वर्ग-१ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी’ कार्यालय मंजूर करावे, अशी मागणी आमदार शंकर जगताप यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. याबाबत त्यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना भेटून लेखी निवेदन दिले असून, त्यांच्याकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. यामुळे दस्त नोंदणीनंतरच्या विविध कामांसाठी नागरिकांची पुण्यात होणारी पायपीट थांबणार आहे.
आमदार जगताप याबाबत म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड हे आशिया खंडातील झपाट्याने विकसित होणारे औद्योगिक आणि निवासी शहर आहे. शहरातून दरवर्षी मुद्रांक शुल्काच्या स्वरूपात सरकारला मोठा महसूल मिळतो. मात्र, नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या वरिष्ठ स्तरावरील कामांसाठी पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना आजही पुणे येथील मुद्रांक शुल्क विभागाच्या मुख्य कार्यालयावर अवलंबून राहावे लागते. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात असून त्यांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे.
पुणेवारीतून सुटका होणार
सध्या पिंपरी, चिंचवड, भोसरी, वाकड, थेरगाव, पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर, सांगवी, आकुर्डी आणि रावेत यांसारख्या प्रमुख निवासी व आयटी क्षेत्रातील नागरिकांना दस्त नोंदणीनंतरच्या मुद्रांक शुल्क परतावा, दस्त दुरुस्ती, अपील दाखल करणे यांसारख्या कामांसाठी पुण्यात जावे लागते. हवेली तालुक्यातील अनेक दुय्यम निबंधक कार्यालये पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीत असली, तरी त्यांचे नियंत्रण पुणे शहरातून होते. यामुळे प्रशासकीय प्रक्रियेत विलंब होतो. पिंपरी चिंचवडसाठी शहराचा वाढता विस्तार आणि मालमत्ता व्यवहारांच्या मोठ्या संख्येमुळे स्वतंत्र मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकारी कार्यालयाची गरज असून हे मंजूर झाल्यास दस्त नोंदणीनंतरच्या विविध कामांसाठी नागरिकांची पुण्यात होणारी पायपीट थांबणार आहे.
‘गुड गव्हर्नन्स’ संकल्पनेला बळ
“महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या अनेक क्रांतिकारक निर्णयांमुळे राज्यातील महसूल विभागात मोठी पारदर्शकता आली असून, याचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण भागातील सामान्य जनतेला झाला आहे. प्रशासकीय कामात सुटसुटीतपणा आणून लोकांचा वेळ वाचवणाऱ्या अनेक धोरणांमुळे खऱ्या अर्थाने सुशासनाची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरताना दिसत आहे. पिंपरी-चिंचवडसाठी देखील स्वतंत्र सह जिल्हा निबंधक पद आणि कार्यालय त्वरित मंजूर करणे गरजेचे झाले आहे.” पिंपरी चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र कार्यालय झाल्यास स्थानिक स्तरावर नागरिकांना दस्त नोंदणीची जलद सेवा मिळेल. राज्य सरकारच्या ‘गुड गव्हर्नन्स’ संकल्पनेला यामुळे बळकटी मिळेल, असा विश्वास आमदार जगताप यांनी व्यक्त केला आहे.
……….
पिंपरी-चिंचवडच्या विकासासाठी आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी स्वतंत्र मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालय होणे ही काळाची गरज आहे.महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना भेटून लेखी निवेदन दिले असून, त्यांच्याकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. यामुळे दस्त नोंदणीनंतरच्या विविध कामांसाठी नागरिकांची पुण्यात होणारी पायपीट थांबणार आहे. या माध्यमातून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या ‘गुड गव्हर्नन्स’ संकल्पनेला बळकटी मिळेल. महायुती सरकार सामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी कटिबद्ध असून, या महत्त्वाच्या विषयावर सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्दल मी सरकारचे आभार मानतो.”
— शंकर जगताप
आमदार, पिंपरी चिंचवड
…………..
🖋️संपादक – सुवर्णा गवारे🖋️
