Screenshot
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६–२७ महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देणारा – आमदार शंकर जगताप
मुंबई–पुणे हायस्पीड कॉरिडॉर पुणे जिल्ह्याच्या औद्योगिक गुंतवणुकीची मोठी संधी: आमदार शंकर जगताप
पिंपरी, १फेब्रुवारी ( प्रतिनिधी): केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६–२७ हा विकसित भारताकडे नेणारा दमदार आणि दूरदृष्टीचा विकसित भारताचा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया आमदार शंकर जगताप यांनी दिली आहे. या अर्थसंकल्पामुळे महाराष्ट्रासह देशाच्या सर्वांगीण विकासाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मलाजी सीतारामन यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. विकास, लोकांच्या वाढत्या आकांक्षा आणि ‘सबका साथ, सबका विकास’ या तीन सूत्रांवर आधारित हा अर्थसंकल्प आहे असे आमदार शंकर जगताप म्हणाले.
आमदार जगताप पुढे म्हणाले की, मुंबई–पुणे हायस्पीड कॉरिडॉर, पायाभूत सुविधा आणि शहरी विकासासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीमुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीला वेग मिळणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारी भांडवली खर्च १२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधांवर वाढविण्यात आलेल्या गुंतवणुकीकडे लक्ष वेधत ते म्हणाले, “आजच्या गुंतवणुकीवरून सरकारचा विकासावर असलेला ठाम विश्वास स्पष्ट होतो.”“महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक शहरीकरण झालेले राज्य आहे. ५ लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांची संख्या मोठी असल्याने, शहरी पायाभूत सुविधा, वाहतूक, गृहनिर्माण आणि रोजगारनिर्मितीला मोठी संधी निर्माण होणार आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
या अर्थसंकल्पात शेती, पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यात आली असून शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल, असा विश्वास आमदार जगताप यांनी व्यक्त केला. तसेच महिला नेतृत्वाखालील उद्योगांना प्रोत्साहन, प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांसाठी हॉस्टेल उभारण्याचा निर्णय आणि महिला-शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद ही सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाची पावले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेबाबत बोलताना आमदार शंकर जगताप म्हणाले की, डेटा सेंटर उभारणाऱ्या कंपन्यांना २०४७ पर्यंत करसवलत देण्याचा निर्णय हा भारताला डिजिटल हब बनवण्याच्या दिशेने निर्णायक ठरेल. यामुळे परदेशी गुंतवणूक वाढेल, क्लाऊड, AI आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल.
सीमाशुल्कात सवलत देत १७ कर्करोगविरोधी औषधे आणि ७ इतर दुर्मिळ आजारांच्या औषधांना मूलभूत सीमाशुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय आरोग्य क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. ‘लखपती दिदी’ योजनेच्या यशानंतर महिलांसाठी स्वतंत्र मॉल्स आणि उद्योगांच्या संधी निर्माण करण्याची योजना अर्थसंकल्पातील एक महत्त्वाची बाब असून, प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी वसतीगृहांची योजना देखील तयार करण्यात आली आहे.
रोजगारनिर्मिती, आरोग्य सेवा, गुंतवणूक आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरला दिलेले प्राधान्य देशाला तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने घेऊन जाईल,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.एकूणच, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६–२७ हा सामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावणारा आणि महाराष्ट्रासह देशाच्या दीर्घकालीन प्रगतीचा मजबूत पाया घालणारा असल्याचे आमदार शंकर जगताप यांनी सांगितले.
………………..
“विकसित भारताचा अर्थसंकल्प” असे यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे एका शब्दात वर्णन करता येईल. ग्रामीण भागाला बूस्टर, महानगरांना नियोजन देणारा, दीर्घकालीन विकासाला चालना आणि देशाचे आर्थिक स्थैर्य मजबूत करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पुणे मुंबई हायस्पीड कॉरिडॉरच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्याची गुंतवणूक, औद्योगिक विकास, शैक्षणिक, दळणवळण आणि आरोग्य क्षेत्राचा ग्राफ उंचावणार आहे. एकंदरीतच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या विकसित भारताच्या स्वप्नांकडे झेपावणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
ज्यामध्ये महाराष्ट्राचे कार्यक्षम मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नियोजनाचे प्रतिबिंब स्पष्टरित्या दिसत आहेत. अर्थसंकल्पातून देशातील सामान्य नागरिकांचा आर्थिक भार कमी होईल आणि आर्थिक स्थैर्य मजबूत बनेल, असा विश्वास आहे. महाराष्ट्रासहित विविध राज्यांना देखील बळकट आर्थिक महत्त्व देणारा हा पुढील 50 वर्षांच्या विकासाचे रोडमॅप दर्शविणारा अर्थसंकल्प आहे.
शंकर जगताप
आमदार, पिंपरी चिंचवड शहर
……..
आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने निर्णायक पाऊल : आमदार महेश लांडगे
“जागतिक पातळीवर निर्माण झालेली अस्थिरता, शेजारी देशांमधील वाढता तणाव आणि आधुनिक युद्धपद्धतींचे बदलते स्वरूप लक्षात घेता केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी केलेली मोठी वाढ ही काळाची गरज आहे. ७.८ लाख कोटी रुपयांचे संरक्षण बजेट हे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत सरकारची दूरदृष्टी आणि ठाम भूमिका दर्शवते.
संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी २.१९ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे. आजच्या काळात युद्ध केवळ सीमांवरच नाही तर सायबर स्पेस, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि हायटेक शस्त्र प्रणालींच्या माध्यमातून लढले जात आहे. त्यामुळे ड्रोन, मिसाईल, फायटर जेट्स, एअर डिफेन्स सिस्टम आणि सायबर सुरक्षा यामध्ये गुंतवणूक करणे अत्यावश्यक झाले आहे.
‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या धोरणांना संरक्षण क्षेत्रात अधिक बळ मिळणार असून स्वदेशी शस्त्रनिर्मिती, देशांतर्गत उत्पादन आणि संरक्षण निर्यात वाढीस यामुळे मोठी चालना मिळेल. २०२९ पर्यंत ५० हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण निर्यातीचे लक्ष्य हे भारताला जागतिक संरक्षण क्षेत्रातील एक मजबूत शक्ती बनवणारे ठरेल.
रशिया-युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वेतील संघर्ष, भारत-चीन सीमेवरील परिस्थिती, भारत-पाकिस्तान संबंध आणि बांगलादेशातील अस्थिरता या सर्व पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या लष्करी क्षमतेत वाढ करणे अपरिहार्य आहे. ऑपरेशन सिंदूरसारख्या घटनांमधून धडे घेत केंद्र सरकारने सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य आणि ठोस पावले उचलली आहेत.
राफेल एम फायटर जेट्स, प्रोजेक्ट ७५I अंतर्गत स्टेल्थ पाणबुड्या, आधुनिक UAV ड्रोन, तेजस विमान, प्रचंड हेलिकॉप्टर, ब्रह्मोस मिसाईल आणि S-400 एअर डिफेन्स सिस्टम यांसारखे प्रकल्प भारताच्या संरक्षण क्षमतेला नवे बळ देतील.
देशाच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देणारा हा अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्रजी मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. हा अर्थसंकल्प मजबूत, आत्मनिर्भर आणि सुरक्षित भारताच्या दिशेने टाकलेले एक निर्णायक पाऊल आहे.”
पुणे परिसरात ग्रोथ हबसाठी 5000 हजार कोटी…
मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे जीडीपीत मोठी वाढ होईल. प्रत्येक ग्रोथ हबसाठी 5000 कोटी प्रत्येकी 5 वर्षांत प्राप्त होणार आहेत, त्याचा लाभ मुंबई महानगर (एमएमआर), पुणे महानगर, नागपूर महानगर ग्रोथहबसाठी होणार आहे. लखपती दिदींना व्याजमुक्त कर्ज देण्याबरोबरच शी मार्टस व प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांसाठी हॉस्टेल ही योजना सुरू केली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या रुग्णालयात कॅज्युअल्टी आणि ट्रॉमा सेंटर तयार करण्यात येणार आहे. ज्यामुळे ग्रामीण आणि गरीब लोकांसाठी व्यवस्था तयार होईल.
🖋️संपादक – सुवर्णा गवारे🖋️
