पिंपरी चिंचवड, ता. १३: सुमारे ५९ वर्षानंतर व पुढे १०० वर्षाचा एमआयडीसीने म्हणणजेच सरकारने विचार करून भोसरी ते निगडी आकुर्डी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा विकास आराखडा बनवला. नुकतीच महापालिका आयुक्त एमआयडीसीतील मोकळया जागा, आरक्षणांना संपविण्याचा घाट उजेडात आला. मनपा आयुक्त भोसरी-लांडेवाडी ते निगडी पर्यंतच्या मध्यरस्त्याच्या दुतर्फाचे भूखंड न वापरलेले हे निवासी करण्याचा मानस व बदलाबद्दलचे वृत्त वाचले.
महापालिकेला एमआयडीसी विभाग देखाभालीसाठी मिळककर घेवुन रस्ते, गटारे, मुता-या, ड्रेनेज, बसथांबे करीता वर्ग केलेला आहे. पण मनपास अधिकार नसताना शासनाच्या औद्योगिक १०० वर्षाचा नियोजन आराखडा जमीनदोस्तकडे वळलेत. महापालिकेने
नुकतीच ८०० एकरातील ६०० उद्योजकांची विल्हेवाट बेकायदेशीरपणे लावली, आत्ता जणु आपण एमआयडीसीचे मालक समजुन एमआयडीसीतील आरक्षणे व रिक्त जागा निवासी रूपांतरीतचा मानस वर्तमानपत्रातुन प्रसिध्द झाला.
आम्ही पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हया नियोजनाचा थेट विरोध व निषेध करीत आहोत. आयुक्तांना एवढी मोकळीक योग्य नाही.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेशी चेंबरने माहिती अधिकारात मिळालेल्या उत्तरानुसार मनपा एमआयडीसी क्षेत्रातील औद्योगिक झोनचे रूपांतर निवासीत कधीही करणार नाही, नव्हे ते आमच्या कार्यकक्षेत व अधिकारात येत नाही असे लेखी उत्तर प्राप्त आहे.
तेंव्हा महापालिकेने आपल्या कायदेशीर मर्यादेच्या बाहेर जावुन (आय-टू-आय) करणे वा तसे जाहीर नकाशा व बातम्यांद्वारे करून उद्योजकांना हाकलवण्याचा प्रकार नींदणीय आहे.
आम्हाला वाटते की, कुदळवाडी- चिखली ८०० एकर जागेतील ६०० उद्योगधंदे बळजबरीने पाडलेत हे जीआयएस प्रणालीने दाखवले. प्रश्न आहे की, जर तुमची जागा भूखंड, मालमत्ता नसताना दुस-या शासकीय क्षेत्रात असे बिनदक्कतपणे नियोजन आराखडा जाहीर करणे गुन्हा आहे की नाही ?
तेंव्हा ताबडतोब हा सगळा संतापजनक प्रकार बंद करावा अन्यथा उद्योजक रस्त्यावर उतरून याचा निषेध व पुढे न्यायालयात मा.आयुक्तांच्या सदर कृत्यास आवाहन देणार हे नक्की असल्याचे पिं.चिं. चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज , अॅड. आप्पासाहेब शिंदे संस्थापक,प्रेमचंद मित्तल अध्यक्ष यांनी निवेदनाद्वारे आयुक्त मनपा व उद्योगमंत्री यांना कळविले आहे.
🖋️संपादक – सुवर्णा गवारे🖋️
