Screenshot
पिंपरी-चिंचवड, ता.३१: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने सर्व मुख्याध्यापकांना लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर सादर करण्याबाबतचे एक परिपत्रक जारी केले आहे.
मात्र, महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कार्यालये आणि न्यायालयांमध्ये सादर करावयाच्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क माफ केले असतानाही, महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून हा आग्रह धरण्यात येत असल्याने प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ केल्याची घोषणा केली असतानाही, पिंपरी-चिंचवड मनपाच्या शिक्षण विभाग व लेखा विभागाचे अज्ञान समोर आले आहे.
२३ मे २०२५ रोजी प्रशासन अधिकारी, प्राथमिक शिक्षण विभाग, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या सहीने काढण्यात आलेल्या या परिपत्रकात, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, २८ एप्रिल २००५ रोजीच्या संदर्भानुसार, शासकीय विभागातील गट ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, आणि ‘ड’ मधील पदांच्या सेवा प्रवेशासाठी एक आवश्यक अर्हता म्हणून लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र (५०० रु. स्टॅम्प पेपरवर) सादर करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.
तसेच, स्थानिक लेखा निधी लेखा परीक्षण २०१७-१८ ते २०१९-२० मधील लेखा परीक्षणामध्ये सदर प्रतिज्ञापत्र संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून भरून घेऊन सेवा नोंद पुस्तकात डकवणे बंधनकारक असल्याचेही म्हटले आहे. त्यानुसार, सर्व प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षकांना १० जून २०२५ पर्यंत प्रतिज्ञापत्राची मूळ प्रत आणि एक झेरॉक्स प्रत तात्काळ कार्यालयात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासनाचा मोठा निर्णय, पण मनपा अजूनही अनभिज्ञ:
याउलट, महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची मागणी न करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील ०१/०७/२००४ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, शासकीय कार्यालयात जात/प्रमाणपत्र/उत्पन्न प्रमाणपत्र/वास्तव्य प्रमाणपत्र/राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालये यांसमोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांवर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील अनुसूची-१ मधील अनुच्छेद-४ अन्वये आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाने जनहित याचिका क्रमांक ५८/२०२१ वरील न्यायालयीन आदेशात सर्व शासकीय प्राधिकरणांना प्रतिज्ञापत्रांसाठी मुद्रांक शुल्काचा आग्रह न करण्याच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रभावी पाऊले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून नागरिकांवरील अनावश्यक भार टाळता येईल.
महसूल मंत्र्यांनीच केली घोषणा, तरीही मनपाचा अट्टहास:
अलीकडेच, राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले आहे की, शासकीय कार्यालयात दाखल करायच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी जोडावे लागणारे ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) माफ करण्यात आले आहे. या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही बावनकुळे यांनी दिले आहेत. यामुळे विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांचा किमान ३ ते ४ हजारांचा खर्च वाचणार आहे. आता प्रतिज्ञापत्रासाठी ५०० रुपयांचे शुल्क देण्याची आवश्यकता नाही, तर केवळ साध्या कागदावर स्व-घोषित अर्ज सादर करून थेट प्रमाणपत्रे मिळू शकतील.
‘स्मार्ट’ प्रशासनाला ‘स्मार्टनेस’ कधी येणार?
या सर्व पार्श्वभूमीवर, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांना शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण आणि नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या निर्णयाची माहिती नसल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. “स्मार्ट पिंपरी चिंचवड” चा नारा देणाऱ्या या महानगरपालिकेच्या “स्मार्ट” अधिकाऱ्यांना शासनाच्या अध्यादेशांबाबतचे अज्ञान कधी दूर होणार, हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. नागरिकांवर अनावश्यक आर्थिक बोजा टाकणारे आणि शासनाच्या स्पष्ट निर्देशांचे उल्लंघन करणारे हे परिपत्रक तात्काळ मागे घेऊन, शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
…………….
स्टँप पेपर च्या निर्णयामध्ये बदल करणार आहे. तो ऑडिट चा मुद्दा होता. लवकरच बदल होतील.
- विजयकुमार थोरात, सहायक आयुक्त, शिक्षण विभाग
तो निर्णय आम्ही रद्द केला आहे. लेखा विभागाकडून आम्हाला सांगण्यात आले होते. स्टैम्प पेपर रद्द चा निर्णय व्हॉट्सअप द्वारे सर्वांना कळविला आहे. पर्यवेक्षकाना देखील सूचना दिल्या आहेत.
- सुनीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग
🖋️संपादक – सुवर्णा गवारे🖋️
