मुंबई, दि. २२ : राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ होत असून, या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी राजकीय नेमणुका थांबवाव्यात आणि त्या पदावर सेवानिवृत्त महिला न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त महिला सनदी अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी रयत विद्यार्थी विचार मंचचे संस्थापक अध्यक्ष अॅड. धम्मराज साळवे यांनी केली आहे.
यासंदर्भातील निवेदन त्यांनी दिनांक २२ मे २०२५ रोजी मा. मुख्यमंत्री व मा. राज्यपाल यांच्याकडे सादर केले.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या अहवालानुसार:
2020 मध्ये 31,701 महिला अत्याचाराच्या घटना (दररोज सरासरी 88),
2021 मध्ये 39,266 घटना (सरासरी 109),
2022 मध्ये पहिल्या सहामाहीत 22,843 घटना (सरासरी 126), दुसऱ्या सहामाहीत 20,830 घटना (सरासरी 116),
तर 2023 मध्ये तब्बल 45,434 घटना (सरासरी 126) नोंदवण्यात आल्या आहेत.
या आकडेवारीतून राज्यात महिला अत्याचारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे स्पष्ट होते. विशेषतः अल्पवयीन मुलींवरील गुन्ह्यांमध्ये 2021 पासून लक्षणीय वाढ झालेली आहे.
अॅड. साळवे यांच्या म्हणण्यानुसार, महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी कायद्याचे सखोल ज्ञान, प्रशासनाचा अनुभव व महिलांच्या समस्या समजून घेण्याची संवेदनशीलता असलेल्या व्यक्तींची गरज आहे. राजकीय नेमणुकीमुळे आयोगाचे कार्य केवळ औपचारिकतेपुरते मर्यादित राहते, ज्यामुळे महिलांच्या न्यायप्रक्रियेवरचा विश्वास कमी होतो.
या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मागणी केली आहे की महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी राजकीय व्यक्ती ऐवजी सेवानिवृत्त महिला न्यायाधीश अथवा महिला सनदी अधिकारी यांची तात्काळ नेमणूक करावी.
🖋️संपादक – सुवर्णा गवारे🖋️
