पिंपरी, दि.२५ – भारत देशामध्ये आणि महाराष्ट्र राज्यामध्ये असंघटित कामगारांना कामाची हमी नाही ,कधी काम मिळते तर कधी मिळत नाही, मिळालेल्या कामांमध्ये किमान आणि समान वेतनाची अंमलबजावणी होत नाही, कामगारांना आजही किमान वेतनासाठी झगडावे लागत आहे किमान वेतनात १० % वाढ करायचं म्हटलं तर शासन करत नाही आणि केंद्र सरकार खासदारांच्या वेतनात तब्बल २४ % वाढ केली असल्याची अधिसूचना कालच जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे असंघटित कामगार वाऱ्यावर ; खासदारांची वेतन वाढ २४ टक्क्यावर अशी टीका कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी केले .
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडे अनेक दिवसापासून आम्ही किमान आणि समान वेतनामध्ये वाढ करण्याची मागणी करीत आहोत. कष्टकरी संघर्ष महासंघ महाराष्ट्र , महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार समन्वय समिती व कष्टकरी घरेलू कामगार संघर्ष महासंघातर्फे आज बैठकीचे आयोजन करण्यात आले यावेळी कामगारांनी किमान वेतनाची मागणी केली.
यावेळी कामगार नेते काशिनाथ नखाते,प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश माने, इरफान चौधरी, सलीम डांगे,विजय पवार, विनोद गवई, महादेव गायकवाड, लाला राठोड,सुप्रिया पवार ,सुनिता माशाले, सोनाली गायकवाड, अंजना पाटील, विजय गवई, सागर गवारे, गजानन राऊत, उत्तरेश्वर काळे आदी उपस्थित होते.
किमान वेतन कायदा १९४८ नुसार कामगारांना लाभ मिळत असतो. मात्र सध्याच्या स्थितीत वाढलेली महागाई त्यानुसारच पगार वाढ झाले होणे गरजेचे आहे. अकुशल कामगारांना ८०० रुपये तर कुशल कामगारांना १२०० रुपये वेतन असण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
मात्र कष्टकरी कामगार अंगमेहनत करतात अशाकडे दोन्ही सरकारचे दुर्लक्ष असून कामगारांना वाऱ्यावर सोडून खासदारांना आमदारांना भरभरून दिले जात आहे खासदारांचे मासिक वेतन यापूर्वी १ लाख रुपये होते ते आता २४ टक्के वाढ करून १ लाख २४ हजार प्रति महिना करण्यात आले. तर दैनंदिन भत्यात ५०० रुपये वाढ करून २५०० करण्यात आले .
कामगारांना मात्र संबंधित विभाग कामगार आयुक्त विभाग यांचे कडे वारंवार चकरा मारून हे वेतन मिळत नाही आणि किमान वेतनाची अंमलबजावणी होत नाही एकीकडे खासदारांनी स्वकल्याण सुरू केलेल्या असून कामगार कल्याण कधी होणार ? असा प्रश्नही नखाते यांनी यावेळी विचारला आहे.
🖋️संपादक – सुवर्णा गवारे🖋️
