निगडीच्या नायब तहसीलदारांना निवेदन सादर…!
मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या 01ऑगस्ट 2024 रोजीचे न्याय निर्णयानुसार अनुसूचित जाती मधील आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्यासाठी उपवर्गीकरणाचे आराखडा त्वरित घेऊन अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण करा
संदर्भ – दिनांक 15.ऑक्टोबर.2024 चे शासन निर्णय..
पिंपरी:-प्रतिनीधी, मातंग समाजाच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक 01/08/2024 रोजीच्या न्याय निर्णयानुसार अनुसूचित जातीचे आरक्षणाचे उपवार्गिकरण करण्याचे संपूर्ण अधिकार राज्यसरकारला आहेत व त्यानुसार राज्यसरकारने उपवर्गीकरण करावे असे निर्णय दिले आहे. त्यानुसार आपल्या सरकारने हायकोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती श्री.मनोहर बदर यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमलेली आहे. उपावर्गिकरण करण्यासाठी वास्तविक अभ्यास करून 3 महिन्यात उपवर्गीकरण आराखडा सादर करायला पाहिजे होता. परंतु समितीने अद्याप पर्यंत कुठलीच प्रगती या कामात केली नाही. असे दिसून येत आहे.
- माजी न्यायमूर्ती श्री. बदर समितीने राज्यातील अनुसूचित जातीच्या 59 जातीची आजची वास्तव लोकसंख्या घ्यावी.
- 1961, 1971, 1981 या तीन जनगणनेत राज्याच्या लोक संख्या वाढीचा दर समांतर आहे. परंतु 1991 चे जनगणनेत त्यात प्रचंड विषमता आलेली आहे. त्यामुळे 59 जातीची आत्ताची वास्तविक लोकसंख्या घेऊन त्याप्रमाणे उपवर्गीकरण आराखडा सादर करावा.
- सुप्रीम कोर्टाचे न्याय निर्णयानुसार अनुसूचित जातीचे 59 जातीचे राज्यातील नोकरीचे प्रमाण घ्यावे.
- अनुसूचित जातीतील 59 जातीचे अतिमागास, मध्यम मागास, सुधारित जात असे सखोल सर्वेक्षण करून त्यानुसार उपवर्गीकरणचा आराखडा सादर करावा.
- राज्यात सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निर्णयानुसार अनुसूचित जातीचे उपवर्गिकरन ची प्रक्रिया माजी न्यायमूर्ती श्री.बदर साहेब याच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे कामकाज चालू असल्यामुळे तूर्त ही उपवर्गिकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होई पर्यंत राज्यातील अनुसूचित जातीच्या शासकीय, निमशासकीय नोकर भरती प्रक्रियेस तात्पुरती स्थगिती देण्यात यावी.
- वार्गिकरणाच अरखड्या नुसार देय वर्गीकरणात त्या त्या जातीचे लोकसंख्येचे प्रमाणात नोकरीत, शिक्षणात व इतर तत्सम बाबतीत योग्य प्रमाणात वाटा मिळाला नसेल तर त्यांचे 1961 पासून चे नोकरी, शिक्षण व अन्य बाबितील अनुशेष भरण्यात यावे,
- साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ रिचार्ज ॲन्ड डेव्हलपमेंट सेंटर (आर्टी)ची निर्मिती पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाने २०१४ साली ठराव पास केल्या प्रमाणे पिंपरी चिंचवड शहरातील हाफकिन महामंडळातील पाच एकर जागेवर करण्या बाबत
वरील प्रमाणे तत्काळ शासनाने कार्यवाही करून लवकरात लवकर माजी न्यायमूर्ती श्री.बदर समितीचा उपवर्गिकरणाचा आराखडा स्वीकृत करून उपवर्गिकरन करून मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 बेंचची न्यायनिर्णयाचा सन्मान राखावे व राज्यातील अतिअपेक्षित, उपेक्षित जातींना न्याय द्यावा. अन्यथा राज्यात सकल मातंग समाज महाराष्ट्र च्या वतीने अलीकडील काळात उग्र असे आंदोलन उभे करण्यात येईल यांची नोंद घ्यावी. त्या नुसार 20/05/2025 रोजी आजाद मैदान मुंबई येथे आरक्षण उप वर्गीकरण जन आक्रोश महा मोर्चा/आंदोलन 5 लक्ष समाज बांधवांच्या उपस्थित करण्यात येत आहे. आशी माहीती निवेदनाद्वारे लोकसेवक युवराज दाखले यांनी नायब तहसीलदार यांना दिली.
यावेळी ज्येष्ठ नेते नानासाहेब कांबळे, शिवशाही व्यापारी संघ संस्थापक अध्यक्ष तथा सकल मातंग समाज प्रदेश समन्वयक लोकसेवक युवराज दाखले, शिवशाही प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा लोंढे, उपाध्यक्ष मंगेश डाखोरे, जिल्हा अध्यक्ष गणेश कलवले , पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष शिवाजी खडसे , खेड तालुका अध्यक्षा उषाताई कांबळे, दिपाली लोंढे, चिंचवड युवक अध्यक्ष ऋषिकेश वाघमारे , पिंपरी चिंचवड वाहतूक आघाडी अध्यक्ष अनिल तांबे , मावळ तालुका अध्यक्ष कृष्णा साबळे , महासचिव सुरज अण्णा कांबळे, पिंपरी चिंचवड उपाध्यक्ष अनिकेत साळवे, युवक उपाध्यक्ष विक्रम गायकवाड, सचिव सुरज सोनकांबळे, प्रसिद्धी प्रमुख गोपाल कांबळे, पिंपरी चिंचवड उपाध्यक्ष निखिल आरणे ,आदी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
🖋️संपादक – सुवर्णा गवारे🖋️
