अर्थसंकल्प प्रतिक्रिया :
विकसित महाराष्ट्राचा ‘‘संकल्प’’ : आमदार महेश लांडगे
प्रगतीशील आणि विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प महायुती सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आला. त्यासाठी 100 दिवसांचा कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे.
उद्योग- रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक, कृषी आणि जलसंधारण, हरित आणि अनुकूल प्रकल्प, सहकार आणि ग्रामीण विकास यासह महिला सक्षमीकरणासाठी विविध योजना, प्रकल्प आणि कार्यक्रम असलेला सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प राज्याचे मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील महायुती सरकारने जाहीर केला. राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री श्री. अजितदादा पवार यांनी अर्थसंकल्पामध्ये अनेक महत्त्वाकांक्षी घोषणा केल्या आहेत. नवीन औद्योगिक धोरणाच्या माध्यमातून 40 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 50 लाखाहून अधिक रोजगारनिर्मितीचा संकल्प आहे.
- महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.
कष्टकरी सर्वसामान्य माणसाला दिलासा देणारा अर्थसंकल्प : बाबा कांबळे
वाहतूकदार कष्टकरी सर्वसामान्य माणसाला दिलासा देणारा अर्थसंकल्प अजित दादा पवार यांनी मांडला. सर्वांसाठी घरे हे उद्दीष्ट येत्या ५ वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.
महत्वाकांक्षी योजनांना निधीचा सुरळीत पुरवठा होण्याकरिता केंद्रीय सहाय्य, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून सहाय्य , सार्वजनिक मालमत्तेचे मुद्रीकरण, योजनांचे सुसूत्रीकरण तसेच पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्यास सारखे नाविण्यपूर्ण उपक्रम चांगला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना तसेच सार्वजनिक वितरण प्रणालीत स्मार्ट पीडीएस आणि ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाद्वारे अधिक पारदर्शकता आणण्यात येणार आहे. अजित दादांनी ११ वेळ अर्थसंकल्प मांडला. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन.
- बाबा कांबळे, अध्यक्ष, कष्टकरी कामगार पंचायत., महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत
कष्टकरी – कामगारांची पुन्हा घोर निराशा – काशिनाथ नखाते
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला. पण हा अर्थसंकल्प कष्टकरी, शेतकरी, मजूर आणि कामगारांसाठी निराशाजनक ठरला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील असंघटित कामगारांचे जीवन खडतर आणि धोक्याचे आहे,यांच्यासाठी वेगवेगळे महामंडळ व्हावे म्हणून अनेक वर्षांपासून आम्ही प्रयत्न करीत आहोत जून २०२३ मध्ये या सरकारने ३९ आभाशी महामंडळाची घोषणा केली मात्र ते हवेतच विरली. आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये १ कोटी ७५ लाख असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी विचाराधीन असल्याचे फक्त म्हटले आहे मात्र अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली नाही यामुळे निराशा झाली आहे.
राज्यात दररोज कामगारांचे अपघाती मृत्यू होत आहेत त्यांना विमा आहे संरक्षण नाही, कष्टकऱ्यांना किमान – समान वेतनाची अंमलबजावणी होत नाही, महाराष्ट्र राज्यातील तरुणांना आणि सर्वप्रकारचे कामगारांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी दहा कलमी कार्यक्रमांची आवश्यकता आहे मात्र ते सरकारकडून होत नाही उलट परप्रांतीय कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कष्टकरी कामगारांना घरकुल योजना सह त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची तरतूद असणारी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे मात्र ती पूर्ण होत नाही सदरच्या अर्थसंकल्पात कष्टकरी कामगारांची घोर निराशा झालेली आहे.
अर्थसंकल्पाने कामगार कल्याण योजना आणि रोजगार निर्मितीच्या मागण्यांकडे पुर्ण दुर्लक्ष केले आहे. महागाई आणि बेरोजगारीच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी कोणतीही ठोस योजना नाही. कामगार संघटनांच्या मागण्यांना अनुत्तरित ठेवणं ही सरकारची कामगार विरोधी भूमिका स्पष्ट करते.
हा अर्थसंकल्प शेतकरी आत्महत्या, मजुरांचे हाल, वंचितांचा संघर्ष याकडे डोळेझाक करणारा आहे. कष्टकरी, शेतकरी, हातमजूर आणि छोट्या व्यावसायिकांसाठी कोणतेही ठोस निर्णय घेतले नाहीत. हा सरकारचा भांडवलशाहीला पोसणारा आणि श्रमिक-विरोधी अर्थसंकल्प आहे!
कामगार नेते, काशिनाथ नखाते
प्रदेशाध्यक्ष – कष्टकरी संघर्ष महासंघ महाराष्ट्र
महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प – बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी !: मानव कांबळे
सन 2025- 26 चा महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये विकास कामांच्या केवळ मोठमोठ्या घोषणाचे केलेल्या दिसून येतात. जवळपास एक लाख कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना या सर्व योजना पूर्ण करण्यासाठी निधी कुठून उपलब्ध होणार, या संदर्भातले स्पष्टीकरण अर्थमंत्र्यांना देता आले नाही.
अनुसूचित जातींसाठी विकास योजनांमध्ये 42 टक्के वाढ केली आहे असे सांगत असताना, मागील पाच वर्षांमध्ये या योजनांचा 50 टक्के निधी कमी करण्यात आला होता हे नजरे आड करून केवळ धूळफेक करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. महायुती सरकारने निवडणुकीमध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची आश्वासन दिले होते परंतु त्या संदर्भात कुठलीही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाली आहे.
त्याचबरोबर निवडणूक प्रचारादरम्यान लाडकी बहीण योजनेच्या दरमहा 1500 रुपये निधीमध्ये वाढ करून ती 2100 रुपये करण्यात येईल, असे सांगितले होते परंतु त्याबाबतीतही लाडक्या बहिणींची घोर निराशा झाली आहे. दिव्यांग कल्याण निधीमध्ये पाच टक्के निधी राखून ठेवणे आवश्यक असताना केवळ एक टक्का निधी नियोजित करण्यात आला आहे, त्यामुळे दिव्यांगाप्रती असलेला सरकारचा उदासीन दृष्टिकोन समोर येतो.
वाहनांवरील करांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ केल्यामुळे वाहनांच्या किमती वाढतील, त्याचा विपरीत परिणाम उद्योगधंद्यांवर होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार यांच्या सुरक्षेबद्दल कुठलीही योजना आणली गेली नाही. पायाभूत क्षेत्रात विकास कामांच्या ज्या योजना जाहीर केल्या त्या केंद्र सरकारच्या मदतीवर अवलंबून असल्यामुळे प्रत्यक्षात त्यांची किती अंमलबजावणी होईल याबद्दल शंका आहे. राज्यात सरकारी क्षेत्रात होणाऱ्या भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक होते, परंतु अर्थमंत्र्यांना या महत्त्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळाला नाही असे दिसते.
नगरपालिका, महापालिका क्षेत्रातील दूषित पाणी त्यावर प्रक्रिया करून त्याच्या पुनर्वापरासाठी केलेली तरतूद स्वागतार्ह आहे. मेट्रो रेल्वेसाठीच्या भरीव तरतुदी मध्ये केलेली वाढ ही एक दिलासादायक बाब आहे. राज्यात अनेक स्मारके आणि मंदिरांचा विकास करण्यावर अंदाजपत्रकात भर देण्यात आला असून सामान्य माणसाच्या विकासाकडे मात्र दुर्लक्ष झाले आहे.
थोडक्यात, अजित दादा पवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे ‘बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी’ असे त्याचे वर्णन करावे लागेल.
मानव कांबळे, अध्यक्ष- स्वराज अभियान महाराष्ट्र
🖋️संपादक – सुवर्णा गवारे🖋️
