परिवहन मंत्र्यांनी रिक्षा व कॅब संघटनांना विश्वासात न घेता माजी मुखमंत्री एकनाथजी शिंदे यांचा निर्णय फिरवला
पुणे, ता. १८ : बघतोय रिक्षावाला संघटनेने पुण्यामध्ये तीव्र आंदोलन करून चक्काजाम केल्यानंतर पुणे सह राज्यातील बेकायदा बाईक टॅक्सी बंद करण्यात आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने आंदोलनाची दखल घेऊन सरकारचा बाईक टॅक्सी चालू करण्याचा मानस नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र दिले होते.
त्यानंतर कॅब एग्रीगेटर कंपन्यांसाठी राज्याची नियमावली बनवण्यासाठी तसेच बाईक टॅक्सी बाबत विचार करण्यासाठी झा व श्रीवास्तव समितीची स्थापना महाराष्ट्र शासनाद्वारे करण्यात आली होती. सदर समितीने मसुदा तयार करताना आमच्या सहित मुंबईमधील काही रिक्षा व कॅब संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली होती.
सदर बैठकीत सर्व संघटनांनी बाईक टॅक्सीला तीव्र विरोध नोंदवला होता. शहराच्या प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडे व राज्याच्या परिवहन आयुक्तांकडे अनेक वेळा विचारणा करूनही त्यांनी सदर मसुदा अजून तयार झाला नसल्याचे आम्हाला कळवले. आता अचानक पणे राज्याचे परिवहन मंत्री मसुदा तयार झाला असून येत्या काही दिवसात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून तो लागू करण्यात येईल अशी विधाने करत आहेत.
वास्तविक पाहता तो लागू करण्यापूर्वी नागरिकांच्या प्रतिक्रियांसाठी सार्वजनिक करणे व गरज भासल्यास नागरिकांच्या प्रतिक्रियाच्या अनुषंगाने बदल करून त्यानंतर सदर मसुद्याचे कायद्यात रूपांतर होणे अपेक्षित असते.परंतु ही सर्व प्रक्रिया टाळून जर सदर कायदा मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्यास रिक्षा व कॅब संघटनांकडून यापूर्वी केल्याप्रमाणे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल याची सरकारने दखल घ्यावी. तसे निवेदन पुण्याचे RTO अधिकारी यांना बघतोय रिक्षावाला संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. केशव क्षीरसागर यांच्या संघटनेतर्फे देण्यात आले.
🖋️संपादक – सुवर्णा गवारे🖋️
